Chhattisgarh News/रायपुर. छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाएं अब आकाश को छूएंगी. राज्य के खिलाड़ी प्रारंभिक स्तर से ही आधुनिक तकनीकों के माध्यम से दक्ष बनाए जाएंगे. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज उनके निवास कार्यालय में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता शूटर अभिनव बिंद्रा ने सौजन्य भेंट की. सीएम साय ने बिंद्रा से छत्तीसगढ़ में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी और स्पोर्ट्स साइंस डेवलपमेंट के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा की.

बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिंद्रा का पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह भेंटकर आत्मीय स्वागत किया. उन्होंने बिंद्रा से छत्तीसगढ़ में खेल गतिविधियों के विकास और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने संबंधी योजनाओं पर गहन चर्चा की.

फिलहाल, मुख्यमंत्री साय ने चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है. प्रदेश के युवाओं में खेलों के प्रति स्वाभाविक रुचि और नैसर्गिक प्रतिभा है, विशेषकर आदिवासी अंचलों के युवाओं में अत्यधिक संभावनाएं हैं. इस परिप्रेक्ष्य में बिंद्रा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वे छत्तीसगढ़ में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी और स्पोर्ट्स साइंस कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहते हैं. मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने में ये प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे.

हालांकि, चर्चा के दौरान बिंद्रा ने बताया कि वे अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए विविध कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं. उन्होंने उल्लेख किया कि फाउंडेशन द्वारा खेलहित में संचालित ये कार्यक्रम निःशुल्क होते हैं, जिससे खिलाड़ियों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है. उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी फाउंडेशन के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा की.

दरअसल, बिंद्रा ने जानकारी दी कि ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों में ओलंपिक मूल्यों का विकास किया जाएगा. उन्हें उत्कृष्टता, सम्मान और मैत्री जैसे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे प्रारंभिक अवस्था से ही खेल प्रतिभाओं का संवर्धन संभव हो सकेगा.

वहीं, मुख्यमंत्री साय को बिंद्रा ने अवगत कराया कि स्पोर्ट्स इंजरी खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती है. स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी कार्यक्रम के अंतर्गत खिलाड़ियों को निःशुल्क सर्जरी, पुनर्वास और उपचार उपरांत देखभाल की संपूर्ण सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि वे स्वस्थ होकर पुनः खेल क्षेत्र में सक्रीय हो सकें. इस के लिए फाउंडेशन के साथ देश के 30 उत्कृष्ट चिकित्सकों का नेटवर्क कार्यरत है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को मिलेगा.

वहीं, मुख्यमंत्री को बिंद्रा ने बताया कि वर्तमान खेल परिदृश्य पूर्णतः विज्ञान-आधारित हो गया है. अतः वे छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स साइंस कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहते हैं, जिससे आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा सके. नवीनतम तकनीकों की सहायता से प्रतिभाओं की पहचान वैज्ञानिक तरीके से की जा सकेगी तथा टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके कौशल को समुचित रूप से विकसित किया जा सकेगा.

दरअसल, मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान कर रही है. विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं में अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा समुदाय के युवाओं में तीरंदाजी का प्राकृतिक कौशल है. इस प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए रायपुर और जशपुर में एनटीपीसी के सहयोग से 60 करोड़ रुपये की लागत से आर्चरी अकादमी की स्थापना की जा रही है. इसी प्रकार बस्तर में आयोजित बस्तर ओलंपिक में 1.65 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया. राज्य सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की घोषणा की गई है.

फिलहाल, इस अवसर पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा, छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर, खेल विभाग के सचिव यशवंत कुमार, संचालक तनुजा सलाम, डॉ. दिगपाल राणावत सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे.

Chhattisgarh News/रायपुर. छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विराेध में ED दफ्तर के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे. इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्कामुक्की और झूमाझटकी भी हुई.

बता दें कि शराब घोटाला मामले में ईडी की टीम ने आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास में छापा मारा, जहां से चैतन्य बघेल को हिरासत में लेकर रायपुर विशेष कोर्ट में पेश किया गया है. चैतन्य बघेल को विशेष न्यायाधीश डमरूधर चौहान की कोर्ट में पेश किया गया है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत सभी कांग्रेस विधायक कोर्ट पहुंचे हैं.

ED की कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष महंत बोले – हमें न्यायालय पर भरोसा

दरअसल, ED की रेड कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ED की रेड कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि तमनार में अनैतिक, असंवैधानिक, पेसा कानून के विरोध में स्थगन लाया. अडानी को पेड़ काटने की अनुमति दी इसलिए स्थगन लाए. राज्य सरकार अडानी का सहयोग कर रही है. चैतन्य बघेल का आज जन्मदिन है, ED ने सुबह सुबह छापा मारा. विपक्ष में डर पैदा करने के लिए यह कार्रवाई की गई. सरकार का दबाव दिख रहा है, विपक्ष को परेशान किया जा रहा है. कार्रवाई से स्पष्ट है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का विरोध किया है. एकमत होकर विपक्ष ये बता रहा है कि हम दबाव में नहीं आएंगे. उन्होंने कहा कि जितना केस होगा सह लेंगे, क्योंकि भारत के न्यायालय पर हमें भरोसा है. पूरा विपक्ष भूपेश बघेल और उनके परिवार के साथ खड़ा है. 

हम ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे और ना टूटेंगे : भूपेश बघेल

फिलहाल, बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत में लेने पर भूपेश बघेल ने कहा कि अडानी के खिलाफ बोलने वालों पर कार्रवाई होती है. विपक्ष को दबाने के लिए रणनीति अपनाई गई है. आज हमने इस कार्रवाई का बहिष्कार किया है. कवासी, देवेंद्र यादव के बाद आज मेरे बेटे को टारगेट किए हैं. हम ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे और ना टूटेंगे. 

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने आज सुबह 6 बजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास में छापा मारा. शराब घोटाला मामले में 8 अधिकारियों की टीम दबिश देने 2 गाड़ियों में पहुंची. खबर फैलते ही उनके समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई.

Chhattisgarh News/रायपुर। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए कथित बोरे-बासी घोटाले की जांच विधायकों की समिति करेगी. विधानसभा में आज इस मुद्दे को भाजपा विधायक राजेश मूणत, अजय चंद्राकर और धर्मजीत सिंह ने जोर-शोर से उठाया. विधायकों की मांग पर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने सदन में विधायकों की एक टीम बनाकर जांच कराने की घोषणा की.

जानिए कैसे बोरे-बासी के नाम पर हुआ करोड़ों का खेल

वहीं, कांग्रेस शासनकाल के दौरान 1 मई यानी श्रमिक दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ी खान-पान को बढ़ावा देने बोरे-बासी खिलाने का प्रावधान किया गया. इस तामझाम में भूपेश बघेल की सरकार ने 8 करोड़ से अधिक खर्च कर दिया था. इसका खुलासा सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी से हुआ है.

दरअसल दस्तावेजों के अनुसार, सिर्फ राजधानी रायपुर में बोरे-बासी खिलाने पर 8 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई थी. वह भी बिना किसी सरकारी निविदा के खर्च की गई. आरटीआई से प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020 में बैगर निविदा के 3 करोड़ का कार्य मेसर्स शुभम किराया भंडार से कराया गया. वहीं वर्ष 2023 में बगैर निविदा के 8 करोड़ 32 लाख का कार्य मेसर्स व्यापक इंटरप्राईजेस से कराया गया. यह सिलसिला वर्ष 2024 में भी जारी रहा, जब बैगर निविदा के लगभग 3 करोड़ का कार्य मेसर्स व्यापक इंडरप्राईजेस से कराया गया.

आरटीआई कार्यकर्ता ने उठाया भ्रष्टाचार का आरोप

फिलहाल, आरटीआई कार्यकर्ता आशीष सोनी ने इस मामले में आरोप लगाया कि इसमें बड़े पैमाने पर मिलीभगत हुई है. उन्होंने कहा कि 1 मई को श्रमिक दिवस के मौके पर एक बार फिर वही चहेती इवेंट कंपनी को बिना निविदा कार्य दिया जा रहा है.

Chhattisgarh News/रायपुर. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित घर में सुबह से ईडी की दबिश जारी है. जानकारी के मुताबिक आज चैतन्य बघेल का जन्मदिन है. इसी बीच खबर आ रही है कि चैतन्य को ईडी अपनी हिरासत में ले लिया है.

दरअसल, यही कारण है कि उनके निवास स्थान की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और वहां बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद है. बता दें कि आज सुबह ही कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी ईडी की ओर से की गई छापेमारी की कार्रवाई को लेकर ट्वीट कर के जानकारी दी है. उन्होंने कहा- “ईडी आ गई है. आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है. इस बीच जैसे ही भूपेश बघेल के समर्थकों को चैतन्य के हिरासत में लेने की खबर मिली है वहां नारेबाजी शुरू हो गई है.

भूपेश के जन्मदिन पर भी ईडी ने दी थी दबिश

फिलहाल, भूपेश बघेल के पूर्व मीडिया सलाहकार विनोद वर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इससे पहले जब ईडी ने दबिश दी थी उस दिन भूपेश बघेल का जन्मदिन था और आज जब टीम ने दबिश दी है उस दिन चैतन्य बघेल का जन्मदिन है.

Chhattisgarh Accident Breaking/कोंडागांव. छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में आज दर्दनाक सड़क हादसे में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष की पत्नी समेत दो लोगों की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, जुगानी कैंप के पास कार डिवाइडर से टकराई,

वहीं, जिससे कार में सवार पूर्व भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष जैनेंद्र ठाकुर की धर्मपत्नी एवं नगर पालिका में पदस्थ शर्मिला सरकार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. वहीं इस हादसे में जैनेंद्र ठाकुर का पुत्र घायल हुआ है.

फिलहाल, बताया जा रहा कि सभी कार से रायपुर से कोंडागांव लौट रहे थे, तभी ये हादसा हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है.

Chhattisgarh News/खैरागढ़। नवनिर्मित जिले खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के नागरिकों को दिव्यांगता या अन्य चिकित्सकीय प्रमाण पत्रों के लिए अब अन्य जिलों में नहीं जाना पड़ेगा. जिले में पहली बार मेडिकल बोर्ड का आयोजन सिविल अस्पताल परिसर में किया गया.

वहीं, जिले में यह सुविधा कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चंद्रवाल और सीईओ प्रेम कुमार पटेल के निर्देशन में शुरू की गई. पहले दिन 33 दिव्यांगजन सहित कुल 44 लोगों का परीक्षण कर प्रमाण पत्र दिए गए. इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही.

दरअसल, मेडिकल बोर्ड अब हर माह के तीसरे बुधवार को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक नियमित रूप से संचालित होगा. नागरिक इस दिन अस्पताल पहुंचकर अपना मेडिकल प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं.

फिलहाल, बोर्ड के माध्यम से दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के तहत प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य सर्टिफिकेट, सरकारी सेवा, छात्रावास और विद्यालयों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे. सीएमएचओ आशीष शर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस सुविधा का नियत तिथि पर लाभ जरूर लें.

Chhattisgarh News/खैरागढ़. जिले के ग्राम देवरी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में शराब के नशे में स्कूल आने वाले प्रधानपाठक रेशमलाल बेरवंशी पर कार्रवाई को लेकर शिक्षा विभाग पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर 15 जुलाई को बीईओ खैरागढ़ द्वारा गठित जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर शराब सेवन की पुष्टि की, जिसके बाद प्रधानपाठक को डायल 112 की मदद से खैरागढ़ थाने लाया गया था। तय प्रक्रिया के अनुसार, मेडिकल परीक्षण कर आगे की कार्रवाई होनी थी, लेकिन तीन दिन बीतने के बाद भी न तो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई और न ही शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई की। इस मामले को लेकर अब कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी है।

दरअसल, इस मामले को लेकर सियासत भी गरमा गई है। भाजपा सांसद प्रतिनिधि भागवतशरण सिंह ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने जिला शिक्षा अधिकारी लालजी द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग शराबी प्रधानपाठक को बचाने की साजिश कर रहा है। मनराखन का कहना है कि डीईओ लगातार मीडिया और जनता को गुमराह कर रहे हैं। पहले दिन डीईओ ने मामले की जानकारी से इनकार किया। दूसरे दिन मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी नहीं होने की बात कही और तीसरे दिन भी गोलमोल जवाब देकर रिपोर्ट का हवाला देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया।

फिलहाल, स्थानीय पत्रकारों ने भी बीईओ, डीईओ और कलेक्टर कार्यालय तक इस मामले को उठाया, लेकिन तीन दिन बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं ग्रामीणों में भी शिक्षा विभाग की ढिलाई को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है। अब सबकी निगाह शासन-प्रशासन पर है कि शराब पीकर स्कूल आने वाले प्रधानपाठक पर कब और क्या कार्रवाई की जाती है या शिक्षा विभाग उसे बचाने में ही जुटा रहेगा।

Chhattisgarh News/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने युक्तियुक्तकरण को लेकर कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता, संवेदनशीलता और नीति-आधारित दृष्टिकोण के साथ संपन्न किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में शिक्षकों के किसी भी पद को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और संगठित किया गया है।

बता दें कि, राज्य में युक्तियुक्तकरण से पहले की स्थिति अत्यंत असंतुलित थी। प्रदेश में 0 दर्ज संख्या वाली 211 शालाएं संचालित थीं, जिनमें कुछ में शिक्षक पदस्थ भी थे। इसके अलावा, 453 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी शालाएं शिक्षक विहीन थीं। साथ ही 5936 शालाएं एकल शिक्षकीय थीं, जिनमें सभी स्तर की शालाएं सम्मिलित थीं। यह स्थिति निःसंदेह शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही थी।

वहीं, दूसरी ओर कुछ प्राथमिक शालाओं में अनुचित शिक्षक-संख्या की अधिकता देखी गई 8 प्राथमिक शालाओं में 15 से अधिक शिक्षक, 61 में 10 से 14 शिक्षक, तथा 749 प्राथमिक शालाओं में 6 से 9 शिक्षक कार्यरत थे। पूर्व माध्यमिक स्तर पर भी यही असंतुलन था 9 शालाओं में 15 या उससे अधिक, 90 में 10 से 14, तथा 1641 पूर्व माध्यमिक शालाओं में 6 से 9 शिक्षक कार्यरत पाए गए।

हालांकि, प्रदेश में कई स्थानों पर एक ही परिसर में प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी शालाएं अलग-अलग प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित थीं, जिससे प्रबंधन में भी जटिलताएं उत्पन्न हो रही थीं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से कम दर्ज संख्या वाली शालाएं, 01 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित दूसरी शालाओं के समानांतर संचालित थीं। शहरी क्षेत्रों में यह स्थिति और भी अधिक घनत्व वाली थी 500 मीटर से कम दूरी पर 30 से कम दर्ज संख्या वाली शालाएं कार्यरत थीं। इस असमानता को समाप्त करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्यों को धरातल पर लागू करने के लिए युक्तियुक्तकरण आवश्यक था।

प्रथम चरण – विद्यालयों का समायोजन

वहीं, इस प्रक्रिया के पहले चरण में शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों और निर्देशों के आधार पर विकासखंड स्तर पर युक्तियुक्तकरण योग्य विद्यालयों का चयन किया गया, जिसे जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण एवं अनुशंसा उपरांत शासन को भेजा गया। इसके आधार पर कुल 10538 विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया गया, जिसमें 10372 एक ही परिसर में संचालित विद्यालय, 133 ग्रामीण क्षेत्र की 01 कि.मी. से कम दूरी की शालाएं, तथा 33 शहरी क्षेत्र की 500 मीटर से कम दूरी वाली शालाएं सम्मिलित हैं।

द्वितीय चरण – शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण

ज्ञात हो कि, शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के लिए अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन एवं गणना प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई। इन शिक्षकों को काउंसिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक विहीन, एकल शिक्षकीय तथा विषयवार आवश्यकता वाली शालाओं में समायोजित किया गया।

वहीं, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कुल 15165 शिक्षकों एवं प्राचार्यों का समायोजन किया गया जिससे पूर्व में 453 शिक्षक विहीन शालाएं अब पूर्णतः शिक्षक युक्त हो गई हैं। 5936 एकल शिक्षकीय शालाओं में से अब केवल 1207 प्राथमिक शालाएं शिक्षक अनुपलब्धता के कारण शेष हैं।

दरअसल, मुख्यमंत्री साय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में कोई भी पद समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि प्रत्येक विद्यालय के लिए आवश्यक शिक्षक संख्या का निर्धारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार दर्ज संख्या के अनुपात में किया गया है।

फिलहाल, मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भविष्य में यदि किसी विद्यालय की दर्ज संख्या में वृद्धि होती है, तो वहां शिक्षकों की व्यवस्था स्वीकृत पदों के अनुसार की जाएगी।

Chhattisgarh News/रायपुर। मार्च 2025 में छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 2024-25 के अंतिम दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह ने उत्कृष्ट विधायकों की घोषणा करते हुए पंडरिया विधायक भावना बोहरा को वर्ष 2024-25 के उत्कृष्ट विधायक के रूप में उनके नाम की घोषणा की। भावना बोहरा ने वर्ष 2024-25 की अवधि में संपन्न हुए बजट सत्र, मानसून सत्र एवं शीतकालीन सत्र में विधानसभा में विभिन्न विषयों पर चर्चा के दौरान सक्रियता से भाग लिया, वहीं क्षेत्र एवं प्रदेश से जुड़ें प्रमुख मुद्दों और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं के समाधान व आवश्यकताओं को लेकर मुखर रही। भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा सहित प्रदेश में संचालित हो रहे विकास कार्यों और योजनाओं के साथ-साथ सरकार का पक्ष भी रखा। वे लगातार विधानसभा में उपस्थित रहीं एवं सदन की गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया। मानसून सत्र में भी उनके द्वारा लगातार क्षेत्र व प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों एवं महिला, युवा, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न विषयों से जुड़ें प्रश्न सदन में किए।

बता दें कि, 16 जुलाई 2025 को विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल के समक्ष आयोजित “उत्कृष्टता अलंकरण समारोह” में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका द्वारा पंडरिया विधायक को प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर पंडरिया विधायक भावना बोहरा को उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह, अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदस महंत, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, समस्त मंत्रीगण, विधानसभा सदस्य उपस्थित रहे।

वहीं, इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि उत्कृष्ट विधायक के लिए चयनित भावना बोहरा जी को हार्दिक बधाई देता हूं आपने जनहित, संसदीय गरिमा के लिए जो योगदान दिया है यह निश्चित ही प्रेरणादायी है। आप पहली बार विधानसभा सदस्य के रूप में चुनकर आईं हैं और उत्कृष्ट विधायक का आपको सम्मान मिला यह बहुत ही गौरव की बात है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिलने पर मैं भावना बोहरा को बधाई देता हूं जो पहली बार जीतकर आईं और विधानसभा की कार्यवाही में सक्रियता से हिस्सा लिया, क्षेत्र के मुद्दों और जनता की बातों को सदन में मुखरता से रखा।

ज्ञात हो कि, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मैं पंडरिया विधायक भावना बोहरा जी को इस सम्मान के लिए बधाई देता हूं। आप निरंतर इसी प्रकार जनता के हितों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करती रहें और विधानसभा में आपकी सक्रियता ऐसे ही बनी रहे मेरी शुभकामनाएं है। नेता प्रतिपक्ष चरणदस महंत ने कहा कि भावना बोहरा जी को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिलने पर मैं बधाई देता हूं। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने भी भावना बोहरा के कार्यों, विधानसभा की कार्यवाही में सतत उपस्थिति,सक्रियता और जनहित के विषयों को सदन के पटल पर रखने के लिए उनकी तत्परता की सराहना करते हुए उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिलने पर उन्हें शुभकामनाएं दी।

वहीं, इस अवसर पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने राज्यपाल रमेन डेका, विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत एवं समस्त सदस्यों और विधानसभा के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी तथा विशेष रूप से पंडरिया विधानसभा की जनता के प्रति आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पंडरिया विधानसभा की उत्कृष्ट जनता के आशीर्वाद, सहयोग एवं मार्गदर्शन से मुझे यह सम्मान मिला है जिसे मैं पंडरिया विधानसभा के प्रत्येक नागरिक को समर्पित करती हूं। एक जनप्रतिनिधि के रूप में यह सम्मान मिलना मेरे लिए जितना गर्व की बात है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी है। यह सम्मान मुझे और भी प्रेरित करेगा अपने दायित्वों को पूरा करने एवं पंडरिया विधानसभा की जनता ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उन्हें उनकी आकांक्षाओं अनुरूप पूरा करने के लिए उर्जा प्रदान करेगी। इस सम्मान के प्रति मैं निरन्तर अपने दायित्वों को पूरा करती रहूं जिसके लिए मैं आश्वस्त करती हूं कि जब भी मुझे अवसर मिलेगा पूरी तत्परता से क्षेत्र एवं प्रदेश से जुड़े मुद्दों, जनहित के विषयों को सदन के समक्ष रखती रहूंगी।

दरअसल, उन्होंने कहा कि विगत डेढ़ वर्ष में विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह का संरक्षण व मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वरिष्ठजनों द्वारा प्रोत्साहन एवं सदन के सभी सम्मानीय सदस्यों का सहयोग मुझे मिला। विधानसभा की कार्यवाही से मुझे बहुत से अनुभव सिखने को मिले हैं और यह अनुभव मुझे अपने कर्तव्य पथ पर चलने एवं जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास करने के लिए हर पथ में मार्ग प्रशस्त करेगा। विधानसभा सत्र की कार्यवाही में प्रक्रियाओं को समझने के साथ ही अपने क्षेत्र व प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों तथा जनहित के मुद्दों को विधानसभा पटल पर रखने का अवसर मिला।मैनें हमेशा ही जनता की सेवा और एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता ने मुझे क्षेत्र के विकास हेतु जो दायित्व दिया है उसे पूरा करने का प्रयास किया है। इस प्रयास में मुझे क्षेत्रवासियों और सदन के सम्मानीय सदस्यों का मार्गदर्शन व सहयोग मिलता रहा है।

फिलहाल, हमारा यही प्रयास रहता है कि जनता ने जिस विश्वास से हमें एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो अहम जिम्मेदारी दी है उसे निभाते हुए उनके हितों की सुरक्षा, समस्याओं का निराकरण, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा क्षेत्र के विकास के लिए पूर्ण पारदर्शिता और जनजागरूकता के साथ कार्य करें। विधानसभा सत्र के माध्यम से हमें अवसर मिलता है कि हम अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को गति देने, जनता की समस्याओं को उनकी आवाज बनकर मुखरता से उनके निदान के लिए बात सरकार के सामने रख सकें ताकि उनका त्वरित निराकरण हो सके और जनता को सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ निरंतर बिना किसी अवरोध के मिलते रहे।

रायपुर. केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है. छत्तीसगढ़ शासन ने राज्यभर के नागरिकों, संस्थाओं, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के 5 से 18 वर्ष की आयु वाले उन बच्चों को इस सम्मान के लिए 31 जुलाई 2025 तक आवेदन कराएं, जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला-संस्कृति और विज्ञान-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन किया है. पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई थी.

वहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जानकारी दी कि नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार के https://awards.gov.in पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे. पात्र बच्चों के लिए नामांकन की आयु सीमा 5 से 18 वर्ष तय की गई है. कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को नामांकित कर सकती है. इच्छुक बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025

दरअसल, नामांकन के लिए पंजीकरण के दौरान आवेदकों को अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार संख्या सहित अन्य जानकारी देनी होगी. इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 श्रेणी का चयन कर आवेदन भरना होगा. आवेदन पत्र में उपलब्धियों का 500 शब्दों का संक्षिप्त विवरण, आवश्यक दस्तावेज (पीडीएफ, अधिकतम 10 फाइलें) और हालिया फोटो (जेपीजी/पीएनजी) अपलोड करना अनिवार्य है.

फिलहाल, आवेदन ड्राफ्ट के रूप में सेव कर अंतिम तिथि से पहले संपादित कर जमा किया जा सकता है. अधिक जानकारी और आवेदन के लिए https://awards.gov.in पर विजिट करें. सरकार का उद्देश्य इन पुरस्कारों के माध्यम से देशभर के युवाओं की प्रेरणादायक उपलब्धियों को पहचान देना और बच्चों के समग्र विकास के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना है.

Chhattisgarh News/बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा आयोजित परीक्षा केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्था एवं परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश आगामी 20 जुलाई से आयोजित होने वाली व्यापम की सभी परीक्षाओं पर लागू होगा। नक़ल प्रकरण रोकने अब परीक्षा केंद्रों में मेटल डिटेक्टऱ का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षार्थी हाफ स्लीव कपडे और स्लीपर के साथ ही परीक्षा दे सकेंगे। कलेक्टर दीपक सोनी ने व्यापम द्वारा जारी निर्देशों का जिले में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

वहीं, व्यापम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों के हैण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर से तथा मैनुअल पैट डाउन (हाथों से तलाशी) फ्रिस्किंग किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में एक पुरुष एवं एक महिला पुलिस कर्मी से यह फ्रिस्किंग का कार्य किया जाएगा। पुलिस कर्मी परीक्षा प्रारंभ होने के 2.30 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से परीक्षा केन्द्र में अपनी उपस्थिति देंगे।महिला अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग का कार्य महिला पुलिस कर्मी ही करेंगे । परीक्षा प्रारंभ होने के बाद इन दोनों पुलिस कर्मी में से एक-एक पुलिस कर्मी बारी-बारी से परीक्षा केन्द्र के परिसर एवं परीक्षा केन्द्र के बाहर का निरीक्षण करते रहेंगे ताकि कोई संदिग्ध गतिविधि न हो सके।

2 घण्टे पहले पहुंचना होग़ा केंद्र - 

दरअसल, व्यापम द्वारा परीक्षार्थियों के लिए जारी निर्देश में परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचना होग़ा ताकि उनका फ्रिस्किंग एवं सत्यापन हो सके।परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा।

फिलहाल, हल्के रंग के आधी बाही वाले कपड़े व फुटवियर के रूप में चप्पल पहनना होग़ा। ये होंगे वर्जित -कान में किसी भी प्रकार का आभूषण धारण करना, संचार उपकरण, इलेक्ट्रिानिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घडी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है।परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधा घंटा में एवं परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधा घंटा में परीक्षा केन्द्र से बाहर जाना भी वर्जित किया गया है।

Chhattisgarh News/बिलासपुर। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। ईओडब्ल्यू और ईडी में दर्ज मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने EOW में दर्ज मामले में जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा है। वहीं ईडी में दर्ज केस में जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई अगस्त के पहले सप्ताह में रखी है।

दरअसल, ईडी, एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को लखमा ने चुनौती दी है। विशेष कोर्ट में प्रस्तुत 1100 पन्नों की चार्जशीट में पूर्व आबकारी मंत्री को शराब घोटाले से 64 करोड़ रुपये कमीशन मिलने की बात कही गई है। चार्जशीट में बताया है कि जांच में साक्ष्यों और वित्तीय विश्लेषण से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हुआ है कि कवासी लखमा, जो एक उत्तरदायित्वपूर्ण संवैधानिक पद पर आसीन थे, उन्होंने न केवल अपने कर्तव्यों की घोर उपेक्षा की, बल्कि मंत्री पद की शक्तियों का उपयोग कर नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप, अधिकारियों की पदस्थापना में प्रभाव, टेंडर प्रक्रियाओं में विकृति और नगद लेन-देन की एक समानांतर व्यवस्था स्थापित कर पूरे विभागीय तंत्र को भ्रष्टाचार के माध्यम से संचालित किया।

फिलहाल, चार्जशीट में कहा गया है कि मंत्री के संरक्षण में विभागीय अधिकारियों, सहयोगियों और ठेकेदारों के माध्यम से सुनियोजित घोटाले को अंजाम दिया गया। कमीशन राशि को मंत्री लखमा ने अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों के लिए उपयोग कर भारी मात्रा में लाभ अर्जित किया। एसीबी ने स्पेशल कोर्ट को बताया कि घोटाले में मिले 64 करोड़ में से 18 करोड़ रुपये के अवैध निवेश और खर्च संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

Chhattisgarh News/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा परिसर स्थित अपने कक्ष में ‘मोर गांव मोर पानी’ महाअभियान पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रारंभ किए गए इस विशेष अभियान ने जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में अभूतपूर्व चेतना उत्पन्न की है।

दरअसल, मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ग्राम पंचायतों की सक्रियता और जनता की स्वप्रेरित भागीदारी के चलते यह अभियान अब एक जनआंदोलन का रूप ले चुका है। लोग स्वेच्छा से जल संरक्षण जैसे पुनीत कार्यों से जुड़ रहे हैं, जो सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि पुस्तिका में राज्य की विभिन्न पंचायतों द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों और नवाचारों को संकलित किया गया है, जो अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अभियान के अंतर्गत सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश की 11,000 से अधिक ग्राम पंचायत भवनों की दीवारों पर भूजल स्तर अंकित किया गया है, जिससे लोगों में जल के महत्व को लेकर व्यावहारिक चेतना जागृत हुई है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की भूमिका जल संरक्षण को जन-भागीदारी से जोड़ने में महत्वपूर्ण रही है, और यह चेतना आने वाले समय में और भी व्यापक स्वरूप लेगी।

फिलहाल, ‘मोर गांव मोर पानी’ अभियान के तहत रैली, दीवार लेखन जैसे माध्यमों से व्यापक स्तर पर जनसामान्य को जल संरक्षण के प्रति संवेदनशील और जागरूक किया गया है। 626 क्लस्टर्स में आयोजित प्रशिक्षणों के माध्यम से 56,000 से अधिक प्रतिभागियों को जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए तैयार किया गया है। अभियान में GIS तकनीक का उपयोग कर जल संरक्षण कार्यों की प्रभावी योजना बनाई जा रही है, जबकि जलदूत ऐप के माध्यम से खुले कुओं का जल स्तर मापा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, परकोलेशन टैंक, अर्दन डैम, डिफंक्ट बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर जैसे संरचनात्मक उपायों के माध्यम से जल पुनर्भरण और संरक्षण के स्थायी प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों के यह प्रयास छत्तीसगढ़ को जल संरक्षण के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करेंगे।

kanda poha Recipe : अगर आपको भी झटपट नाश्ता बनाना है और समय काफी कम है. तो कांदा पोहा इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. ये 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है. खाने में टेस्टी भी है. जानिए कांदा पोहा की रेसिपी- 

kanda poha Recipe : नाश्ता बनाने के लिए अगर कम समय है और आपको फटाफट कुछ हेल्दी एंड टेस्टी बनाना है तो कांदा पोहा एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है और खाने में स्वादिष्ट भी होता है. टेस्टी होने के साथ ही ये हेल्दी ऑप्शन भी है. जानिए कांदा पोहा बनाने की विधि-

कांदा पोहा

कांदा पोहा महाराष्ट्र की फेमस डिश है. कांदा पोहा बनाने में काफी आसान भी होता है.इसे बनाने के लिए ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ती है.

कांदा पोहा बनाने के लिए सामग्री

इसे बनाने के लिए आपको पोहा, प्याज, मूंगफली, बारीक हरी मिर्च, हरी धनिया, राई, जीरा, हल्दी, हींग, कढ़ी पत्ते, चीनी, नींबू और नमक की जरूरत पड़ेगी. 

कांदा पोहा की रेसिपी

कांदा पोहा बनाने के लिए सबसे पहले प्याज के बारीक टुकड़ें कर लें. अब पोहा को पानी में भिगो दें और नरम होने पर पानी छान दें. 2 मिनट के लिए पोहा को ऐसे ही रखें. अब पोहे में हल्दी, नमक और थोड़ी सी चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं. इसे अलग रख दें. 

अब गैस पर कड़ाही चढ़ाएं और दो चम्मच तेल डालें. अब इसमें मूंगफली डालें और डीप फ्राई करें. अब इसे अलग निकालकर राई, सौंफ, जीरा और चुटकीभर हींग डालें. जब राई अच्छे से चटक जाए तो हरी मिर्च और प्याज डालें. प्याज जब हल्की सुनहरी हो जाए तो उसमें पोहे मिलाएं. अब इसमें फ्राइड मूंगफली डालें और अच्छे से मिलाएं. अब पोहे को 5 मिनट के लिए ढंककर पकाएं.

पोहा बनकर तैयार है. इसमें नींबू का रस और बारीक हरी धनिया मिलाकर गरमागरम पोहा सर्व करें. 

पोहा खाने के फायदे

- पोहा में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है. 

- ये इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है.

- पोहा एक हल्की मील है, जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है. इसको खाने से सूजन या अपच नहीं होता है.

- पोहा को पचाना आसान होता है और इसे सुबह या शाम के हल्के नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है.

- पोहा अपने हाई फाइबर सामग्री के कारण डायबिटीज मरीजों के लिए एक पौष्टिक विकल्प है, जो शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कम करता है.

Chhattisgarh News/रायपुर। सदन की कार्यवाही के तीसरे दिन डॉ. भीम राव अम्बेडकर मेमोरियल अस्पताल (मेकाहारा) की बंद पड़ी जांच मशीनों और मशीनों की खरीदी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को घेरा. स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस विधायक के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में पांच साल आपकी भी सरकार थी.

हालांकि, कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने प्रश्नकाल में मेकाहारा में बंद पड़ी जांच की मशीनों की मरम्मत का मामला उठाया हुए कहा कि मशीनों में से कई मशीन एक संख्या में थे जो वर्षों से ऐसी ही पड़ी है. मशीनों की खरीदी क्यों नहीं हो रही और खरीदी की प्रक्रिया क्या है? स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल ने बताया कि 161 मशीन स्थापित है 50 मशीन बंद है. अभी 70 करोड़ की खरीदी कर रहे हैं. 11 मशीनों का सुधार कार्य चल रहा है.

वहीं, कांग्रेस विधायक ने सवाल किया कि कैंसर की जांच करने वाले मशीन क्यों नहीं है? स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वो जांच मशीन की श्रेणी में नहीं इलाज की श्रेणी में आता है, और यह मशीन विदेश से आता है. लेकिन हम उस मशीन को चालू भी करेंगे.

दरअसल, विधायक शेषराज ने सवाल जारी रखते हुए कहा कि यह मशीन पिछले 9 साल पहले आपके ही कार्यकाल में खरीदी गई थी. 9 साल पहले खरीदी गई मशीन अभी तक चालू क्यों नहीं कर पाए है? इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में एक अच्छे सोच के साथ मशीन की खरीदी की गई थी, लेकिन कुछ कारणवश अगर चालू नहीं कर पाए, तो अभी करवा रहे है. लेकिन 5 साल आपकी भी सरकार थी.

फिलहाल, इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि मैने पिछले 5 साल में भी यह कहा है बार बार की वह मशीन अगर चालू होगी तो उससे कई लोगों का इलाज किया जा सकता है कोई अनियमितता होगी तो उसकी भी जांच करा सकते हैं.

Chhattisgarh News/जांजगीर-चांपा. छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बलोदा थाना क्षेत्र के भैंसतरा गांव में आज दर्दनाक हादसा हो गया. तालाब में नहाने गए चार बच्चों की डूबने से मौत हो गई. बताया जा रहा कि मृतकों में तीन लड़की और एक लड़के हैं. चारों बच्चे तीन अलग-अलग परिवार के थे. इनमें भाई-बहन भी शामिल हैं. इस घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया है.

फिलहाल, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है. चारों बच्चों के शव को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है. बताया जा रहा कि सभी बच्चे 5-8 साल के बीच के हैं.

मृतक बच्चों के नाम

पुष्पांजली श्रीवास उम्र 08 वर्ष

तुषार श्रीवास उम्र 05 वर्ष

ख्याति केेंवट उम्र 06 वर्ष प

अंबिका यादव उम्र 06 सभी भैंसतरा निवासी

Chhattisgarh News/रायपुर। राज्य सरकार के पास रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए सक्रिय है. स्थिति को देखते हुए गृह विभाग ने विभिन्न जिलों के कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई का अधिकार प्रदान किया है. यह अधिकार एक जुलाई से 30 सितंबर तक प्रदान किया गया है.

दरअसल, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से गृह विभाग द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई है. इसमें बताया गया है कि कतिपय तत्व राज्य में सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने और लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिए या तो सक्रिय हैं, या उनके सक्रिय होने की आशंका है.

फिलहाल, ऐसी स्थिति में रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, मोहला – मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि-भरतपुर (एम.सी.बी.), गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सक्ती के कलेक्टर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदान की गई शक्तियों का एक जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक उपयोग कर सकते हैं.

Chhattisgarh News/रायपुर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से भाजपा ने सवाल किया है, खड़गे जी, आप भगवान श्रीराम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की धरती पर आए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता आपसे पूछती है कि क्या आप सनातन आस्था पर हमला करने की अपनी आदत को दरकिनार करते हुए जय श्रीराम का जयकारा लगाएंगे? आपके दुर्जन बेटे ने कहा, सरकार बनी तो RSS पर बैन लगेगा। क्या ये संविधान की हत्या नहीं है?

दरअसल, कांग्रेस के नेताओं को सनातन से इतनी नफरत क्यों? कभी राम को काल्पनिक तो कभी हिंदू आस्था को ज़हर बताना... क्या यही आपकी कांग्रेस की सोच है? पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का ATM बना दिया गया था। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, खाद घोटाला, सीजीपीएससी घोटाला, ट्रांसफर उद्योग कर आपके नेताओं ने बेशुमार पैसा दिल्ली दरबार पहुंचाया है। क्या आपको भी अपना हिस्सा मिला? छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई नेता जेल में हैं। क्या भ्रष्टाचार पर आपकी चुप्पी का अर्थ यह निकाला जाए कि कांग्रेस के आका भी इसमें शामिल है ?

फिलहाल, बाबा साहब के संविधान की बात करने से पहले, कांग्रेस द्वारा इमरजेंसी लगाकर संविधान हत्या की गई, आप इस पर कुछ बयान देंगे। छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है – खड़गे जी, जवाब देंगे या फिर एक बार सनातन का विरोध कर चले जाएंगे?