जशपुरनगर, 10 जुलाई 2026/ कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने गुरुवार को पत्थलगांव में निर्माणाधीन जूदेव चौक एवं बीटीआई तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी निर्धारित मानकों का पालन करते हुए उच्च गुणवत्ता के साथ कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि जूदेव चौक का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि यह नगर की पहचान के अनुरूप एक आकर्षक एवं सुव्यवस्थित स्थल के रूप में विकसित हो। पत्थलगांव से अंबिकापुर जाने वाली मार्ग पर पत्थलगांव बस स्टैंड से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर लगभग 31.13 लाख रुपये की लागत से जूदेव चौक का निर्माण कराया जा रहा है। 
       चौक में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा के समीप एक आकर्षक मिनी गार्डन विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही बेहतर प्रकाश व्यवस्था, कलात्मक पेंटिंग एवं अन्य सौंदर्यीकरण कार्यों के माध्यम से चौक को आधुनिक एवं आकर्षक स्वरूप दिया जाएगा। कलेक्टर श्री व्यास ने इसके पश्चात जूदेव चौक के समीप निर्माणाधीन बीटीआई तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। लगभग 24 लाख रुपये की लागत से तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने तथा सभी कार्यों को प्राथमिकता के साथ समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जूदेव चौक एवं बीटीआई तालाब का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण पूर्ण होने के बाद यह क्षेत्र स्थानीय नागरिकों एवं आगंतुकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा तथा नगर की सुंदरता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। निरीक्षण के दौरान एसडीएम पत्थलगांव श्री ऋतुराज सिंह बिसेन, नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री मोहम्मद जावेद खान, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कमलकांत श्रीवास सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

   जशपुरनगर, 10 जुलाई 2026/ जिले में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने जिला प्रशासन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। कलेक्टर श्री रोहित व्यास स्वयं विद्यालयों का निरीक्षण कर शैक्षणिक गतिविधियों, मूलभूत सुविधाओं एवं शिक्षकों की उपस्थिति की सतत समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को उन्होंने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कांसाबेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सभी शिक्षकों को समय पर विद्यालय पहुंचकर पूर्ण जिम्मेदारी एवं समर्पण के साथ शैक्षणिक कार्य संपादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्राओं की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जो छात्राएं विद्यालय नहीं आ रही हैं, उनके पालकों से नियमित संपर्क कर उन्हें अनिवार्य रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करें। साथ ही कलेक्टर ने विद्यालय परिसर का निरीक्षण करते हुए नियमित साफ-सफाई बनाए रखने, सभी कक्षाओं में समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा जहां भी विद्युत तार अव्यवस्थित हैं, उन्हें तत्काल व्यवस्थित कराने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके और छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो।

*लक्ष्य निर्धारित कर कड़ी मेहनत करें, तभी सपने होंगे साकार : कलेक्टर*

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री रोहित व्यास कक्षा 11वीं की विज्ञान संकाय की छात्राओं से भी रूबरू हुए। यहां छात्राओं को स्मार्ट क्लास के इंटरैक्टिव पैनल के माध्यम से अध्ययन कराया जा रहा था। कलेक्टर ने स्वयं इंटरैक्टिव पैनल की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया और छात्राओं से संवाद करते हुए उनके भविष्य के लक्ष्यों के बारे में जानकारी ली। छात्राओं ने बताया कि वे भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर एवं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हैं। कलेक्टर ने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा कि सपनों को साकार करने का एकमात्र मार्ग लक्ष्य तय कर निरंतर कड़ी मेहनत करना है। उन्होंने नीट, जेईई सहित विभिन्न प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं की जानकारी देते हुए छात्राओं को नियमित अध्ययन, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ तैयारी करने की सलाह दी।
     इसके बाद कलेक्टर कक्षा 10वीं में हिंदी विषय का अध्ययन कर रही छात्राओं से भी मिले। छात्राओं ने उत्साहपूर्वक अपने भविष्य के सपनों को साझा किया। किसी ने डॉक्टर, किसी ने एयर होस्टेस, पुलिस अधिकारी और शिक्षक बनने की इच्छा व्यक्त की। शिक्षक बनने का सपना देख रही छात्रा निष्ठा साहू का उत्साह बढ़ाते हुए कलेक्टर ने उसे कक्षा के सामने अध्यापन करने के लिए प्रेरित किया। निष्ठा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक अध्याय पढ़ाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, जिसकी कलेक्टर ने सराहना की। वहीं इंजीनियर बनने की इच्छुक छात्रा कौशल्या यादव ने इंजीनियरिंग के प्रमुख पाठ्यक्रमों एवं उनके महत्व के बारे में जानकारी साझा की। कलेक्टर ने दोनों छात्राओं सहित सभी छात्राओं की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।

*अनुपस्थित छात्राओं के पालकों से कलेक्टर ने की बात*
 
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री गोपाल राम एवं विद्यालय के प्राचार्य श्री दिलरुस्तम दास टांडिया को निर्देश दिए कि अनुपस्थित छात्राओं के पालकों से नियमित संपर्क कर उनकी अनुपस्थिति का कारण जानकार छात्राओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने स्वयं भी कई छात्राओं के पालकों से दूरभाष पर चर्चा कर उन्हें अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक छात्रा की शिक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस अवसर पर तहसीलदार श्रीमती आस्था चंद्राकर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

*जशपुरनगर 10  जुलाई 2026/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है।

 इसी कड़ी में जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर घने जंगलों से घिरा सीमांत ग्राम बिरहीपानी में जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन से अब हर घर में नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। भौगोलिक रूप से दुर्गम होने के कारण लंबे समय तक यहां मूलभूत सुविधाओं का समुचित विकास नहीं हो पाया था।
        
जल जीवन मिशन के लागू होने से पूर्व ग्रामवासी अपनी दैनिक पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्य रूप से हैंडपंप, कुएं एवं ढोढ़ी जैसे पारंपरिक जल स्रोतों पर निर्भर थे। गर्मी के मौसम में इन स्रोतों का जलस्तर घट जाने से पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता था। कई बार ग्रामीणों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे समय और श्रम दोनों की अधिक खपत होती थी। इसका सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं एवं बच्चों पर पड़ता था। असुरक्षित जल के उपयोग से जलजनित बीमारियों की संभावना बनी रहती थी।
       
इन परिस्थितियों को देखते हुए जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम में संगठित पाइप जल प्रदाय व्यवस्था विकसित की गई। योजना के तहत 4 उच्च स्तरीय जलागार का निर्माण कर संपूर्ण ग्राम में पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित किया गया। इसके माध्यम से गांव के सभी 129 घरों में क्रियाशील फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
          
वर्तमान में ग्राम के सभी परिवारों को घर-घर नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो रहा है। इससे महिलाओं को पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, जिससे उनके समय एवं श्रम की बचत हो रही है। अब वे परिवार, बच्चों की देखभाल तथा अन्य आजीविका संबंधी कार्यों के लिए अधिक समय दे पा रही हैं। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से जलजनित बीमारियों में कमी आई है तथा बच्चों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति बढ़ी है।
         
ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से योजना के संचालन एवं रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से जलापूर्ति प्रणाली का सुचारू संचालन हो रहा है।
        ग्रामवासी इस परिवर्तन से अत्यंत संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि घर जल की सुविधा ने उनके जीवन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक बनाया है। ग्राम बिरहीपानी की यह सफलता दर्शाती है कि यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और जनसहभागिता सुनिश्चित हो, तो दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों में भी विकास की नई संभावनाएँ साकार की जा सकती हैं।

रायपुर, 10 जुलाई। डिजिटल युग में तेजी से बदलते मीडिया परिदृश्य के बीच पत्रकारिता की विश्वसनीयता और जिम्मेदारी पर गंभीर मंथन करते हुए जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल ने कहा कि 'अटेंशन की होड़ में मिसलीडिंग (भ्रामक) खबरों का बढ़ना लोकतंत्र और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय है।' 

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में तथ्यपरक, संतुलित औरजिम्मेदार पत्रकारिता ही मीडिया की सबसे बड़ी ताकत है। वे रायपुर प्रेस क्लब के 'हमर पहुना' कार्यक्रम में पत्रकारों से संवाद कर रहे थे, जहां रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारों ने भी मीडिया और जनसंपर्क विभाग के बीच बेहतर समन्वय, पारदर्शिता और सतत संवाद को लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक बताया। प्रेस क्लब के पदाधिकारियों और पत्रकारों की उपस्थिति में मीडिया की वर्तमान चुनौतियों, पत्रकारिता के मूल्यों तथा प्रेस क्लब के विकास को लेकर सार्थक विचार-विमर्श हुआ।

रायपुर, 10 जुलाई 2026/ रायपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आज आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में सरकार गठन के बाद 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण होने तथा ‘मोर गांव–मोर पानी’ महाअभियान की उल्लेखनीय उपलब्धियों से संबंधित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 11 लाख आवास पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 11 हितग्राहियों को उनके नए आवास की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान कर सम्मानित किया तथा “मोर गांव मोर पानी “महाअभियान के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित कॉम्पेंडियम का विमोचन किया।

       उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने गठन के तुरंत बाद अपनी प्रथम कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों के लिए राशि जारी करने का निर्णय लिया था। इसके बाद निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। इनमें से विगत वित्तीय वर्ष में लगभग 6 लाख आवास पूर्ण किए गए, जो एक वर्ष में देश में सर्वाधिक आवास पूर्ण करने की उपलब्धि है। वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम 100 दिनों (1 अप्रैल से 9 जुलाई) में ही 1 लाख 51 हजार आवास पूर्ण किए गए हैं। अर्थात प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 1,500 से अधिक आवास पूर्ण किए जा रहे हैं।

        कार्यक्रम में ‘मोर गांव–मोर पानी’ महाअभियान के उत्कृष्ट कार्यो पर एक पुस्तिका विमोचित की गई। उल्लेखनीय है कि यह महाअभियान 24 अप्रैल 2025 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया था। जनभागीदारी आधारित इस अभियान के अंतर्गत पूर्ववर्ती महात्मा गांधी नरेगा एवं वर्तमान वीबी- जीरामजी के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से एक लाख से अधिक जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्य स्वीकृत एवं क्रियान्वित किए जा रहे हैं। अभियान के तहत आजीविका डबरी, नवा तरिया, कंटूर ट्रेंच सहित विभिन्न जल संरचनाओं का निर्माण कर जल संरक्षण, भूजल संवर्धन एवं ग्रामीण आजीविका को नई दिशा दी जा रही है।

         कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन कुमार अग्रवाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संचालक श्री तारन प्रकाश सिन्हा  सहित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे।

रायपुर, 10 जुलाई 2026/ उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर बोड़ला विकासखंड के दलदली मेन रोड खारिया से अगरी तक प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क के धंसने की शिकायत के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह ने गुरुवार को मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण कराने के लिए कोर कटिंग कराई गई तथा विभिन्न तकनीकी मानकों पर सड़क की जांच की गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि नवनिर्मित सड़क हैवी लोड वाहनों के आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त हुई। जिस सड़क पर केवल 10-12 टन क्षमता वाले वाहनों के संचालन की अनुमति है, वहां 60-70 टन क्षमता तक रेत परिवहन करने वाले भारी वाहनों के संचालन और शोल्डर निर्माण में तकनीकी खामी से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई।

*सहायक अभियंता और उप अभियंता को तत्काल निलंबित किए जाने के दिए निर्देश*

         सचिव श्री सिंह ने दलदली मेन रोड खारिया से अगरी तक निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों में मॉनीटरिंग और गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित सहायक अभियंता सौरभ देशमुख और उप अभियंता जे रितेश नायडू को तत्काल निलंबित किया गया। वहीं कार्यपालन अभियंता संतोष कुमार ठाकुर को निलंबित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सड़क का जो हिस्सा क्षतिग्रस्त है उसे उखाड़कर पुनः बनवाने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं। वहीं पूरी सड़क के शोल्डर को गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ सुधार करवाने के निर्देश दिये गये हैं।

*ओवरलोड वाहन और शोल्डर निर्माण में खामी बना सड़क धंसने का मुख्य कारण*

        जांच के दौरान अन्य तकनीकी मानकों का परीक्षण भी किया गया, जिसमें कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाया गया। जीएसबी एवं डब्ल्यूबीएम परतों के परीक्षण में ग्रेडेशन तथा कम्पैक्शन संतोषजनक रहा। वहीं बीटी कार्य के तहत पीएमसी एवं सील कोट के लिए किए गए बाइंडर कंटेंट  परीक्षण में 6 प्रतिशत परिणाम प्राप्त हुआ, जो निर्धारित मानकों के अनुरूप है। तकनीकी जांच के दौरान यह पाया गया कि सड़क के शोल्डर का कॉम्पैक्शन निर्धारित मापदंड (100 प्रतिशत) से कम था। आर.डी. 1400 मीटर पर यह 95 प्रतिशत और आर.डी. 2100 मी. पर केवल 94.68 प्रतिशत पाया गया, जो कि मानकों से कम है। जांच में आर.डी. 1400 मी. पर निर्मित पुलिया के एप्रोच में बैकफिलिंग (मिट्टी भराई) का कार्य भी मापदंड के अनुसार नहीं किया गया था। इस वजह से वर्षाऋतु में बारिश का पानी शोल्डर से होते हुए सड़क के सब-बेस (निचली सतह) में घुस गया, जिससे सड़क के अंदरूनी हिस्से कमजोर हो गए।

*पीएम जनमन की सड़क पर भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित किया जाएगा*

         सचिव श्री भीम सिंह ने कहा कि पीएम जनमन की सड़क पर भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क की क्षमता से अधिक भार वाले वाहनों के चलने से सड़क को नुकसान पहुंचा है। ऐसे वाहनों के आवागमन को रोकने के लिए परिवहन, पुलिस और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। इस अवसर पर अधिक्षण अभियंता श्री अखिलेश तिवारी, श्री बलवंत पटेल, श्री अमित गुलहरे कार्यपालन अभियंता श्री संतोष ठाकुर, सहायक अभियंता श्री सौरभ देशमुख श्री मुरारी साहू, उप अभियंता जे रितेश नायडू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

​​रायपुर, 10 जुलाई 2026/छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और बच्चों को सुरक्षित माहौल देने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में जिला खनिज न्यास निधि से विभिन्न विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत बलौदाबाजार, पलारी और सिमगा विकासखंड के कई स्कूलों में नए किचन शेड, अतिरिक्त कक्षाएं और प्रार्थना शेड बनाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही मूलभूत सुविधाओं की कमी दूर होगी।

     जिले के कई सरकारी स्कूल लंबे समय से बैठक व्यवस्था (स्थान की कमी), मध्याह्न भोजन पकाने के लिए सुरक्षित जगह और खराब मौसम जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। डीएमएफ से स्वीकृत ये नए कार्य न केवल इन कमियों को दूर करेंगे, बल्कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे।

​*विकास कार्यों का लेखा-जोखार- कहां, क्या और कितना हुआ स्वीकृत*

      ​बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्रामीण अंचलों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला खनिज न्यास निधि से विकास कार्यों की सिलसिलेवार स्वीकृतियां दी गई हैं। इसकी शुरुआत 12 जून 2026 को सिमगा विकासखंड के अंतर्गत परसवानी और भालेसुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्रार्थना शेड निर्माण के लिए क्रमशः 10-10 लाख रुपये जारी किए गए, जबकि इसी विकासखंड की फूलवारी और तिल्दाबांधा प्राथमिक शालाओं में दो-दो अतिरिक्त कमरों के लिए भी 20 लाख रुपये (10-10 लाख रुपये प्रति स्कूल) की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

     इसके बाद 18 जून 2026 को बलौदाबाजार विकासखंड के प्राथमिक शाला चिचोली, मगरवाय, केशडबरी, और पूर्व माध्यमिक शाला खम्हरिया-चापा व धवई में 5-5 लाख रुपये की लागत से कुल पांच किचन शेड मंजूर किए गए। इसी तारीख को करमनडीह और खम्हरिया यदु की प्राथमिक शालाओं में दो-दो अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।

      ​अधोसंरचना विकास की इस कड़ी में 07 जुलाई 2026 को मिली, जिसमें सिमगा और बलौदाबाजार विकासखंड के 10 गांवों चंडी, फरहदा, केसली, मटिया,रवेली,भाटागांव, खैरघटा, कोलियारी, कुकुरदी और मगरवाय के स्कूलों को शामिल किया गया। इन सभी 10 शिक्षण संस्थानों में दो-दो अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए प्रति स्कूल 10 लाख रुपये के मान से कुल 1करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है, जिससे बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर और पर्याप्त स्थान मिल सकेगा।

*शिक्षा को आसान, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना हमारा संकल्प- मंत्री श्री टंक राम वर्मा*

        ​इस महत्वपूर्ण सौगात पर प्रदेश के राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का विजन सिर्फ भवनों का निर्माण करना नहीं, बल्कि सुदूर गांवों तक ऐसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना ह,ै जो बच्चों के लिए शिक्षा के मार्ग को सुगम, सुरक्षित और सम्मानजनक बना सकें। ​उन्होंने कहा कि डीएमएफ की राशि का असली हकदार स्थानीय समाज है। हमारी सरकार खनिज प्रभावित क्षेत्रों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए इस पैसे का सीधा लाभ वहां के बच्चों तक पहुंचा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा यह निवेश आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के निर्माण में निवेश है। जब बच्चों को बैठने के लिए अच्छे कमरे, मध्याह्न भोजन के लिए स्वच्छ किचन और प्रार्थना के लिए व्यवस्थित शेड मिलेगा, तो स्कूलों की उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता दोनों में सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा।

​रायपुर, 10 जुलाई 2026/ छत्तीसगढ़ सरकार गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष पहल कर रही है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के जरिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं।राज्य में बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के ग्राम पंचायत सरोरा में विकास कार्यों की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। यहां 1 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य का भूमिपूजन तथा 11.86 लाख रुपये की लागत से निर्मित आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण किया गया। 

         ​इस अवसर पर श्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ बच्चों, महिलाओं और युवाओं के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी भवन से क्षेत्र के नौनिहालों को बेहतर पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और सुरक्षित वातावरण मिलेगा, वहीं मिनी स्टेडियम बनने से ग्रामीण युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए बेहतर मंच उपलब्ध होगा और गांव में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

       ​ग्राम सरोरा में एक ही दिन बाल विकास और खेल अधोसंरचना से जुड़े इन दो महत्वपूर्ण कार्यों के शुभारंभ को ग्रामीणों ने विकास की बड़ी सौगात बताया। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि इन कार्यों से गांव में बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा।
 
*क्षेत्र के लिए अनेक विकास कार्यों की सौगात और घोषणाएं*

     ​मंत्री श्री वर्मा ने सरोरा में स्वामी विवेकानंद स्कूल (कक्षा 1ली से 12वीं तक) खोलने की बात कही। इसी तरह उन्होंने अधूरे आईटीआई भवन निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने की घोषणा की, जिससे क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षित होने का मौका मिलेगा और स्थानीय उद्योगों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। ​इसके साथ ही उन्होंने बुनियादी कार्यों के लिए राशि और घोषणाएं कीं जिसमें ​स्कूल मैदान में अहाता निर्माण के लिए 20 लाख रुपये,​ सायकल स्टैंड निर्माण के लिए 10 लाख रुपये,​ शेड निर्माण,​ बुंदेली गांव में स्कूल निर्माण के लिए 10 लाख रुपये,​ सरोरा स्कूल के लिए वाटरकूलर, मुक्तिधाम शेड तथा बुंदेली में एक सामुदायिक भवन की घोषणा की।

*​क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूती*

      ​छत्तीसगढ़ में जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से तेजी से विकास कार्य किया जा रहा है। बलौदाबाजार क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी और आवागमन को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपये की राशि पहले ही स्वीकृत की गई है। इसके तहत तिल्दा से सांकरा मार्ग और बलौदाबाजार से भाटापारा मार्ग के निर्माण के लिए 25 -25 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके साथ ही, बलौदाबाजार से सिमगा मार्ग के लिए 50 करोड़ रुपये और पड़कीडीह मार्ग के लिए 35 करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है, जिससे स्थानीय यातायात व्यवस्था और अधिक सुगम हो जाएगी।

*मोदी की गारंटी से आ रहा है जमीनी बदलाव*

    ​कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करते हुए राज्य के सभी घरों में पानी, शौचालय, राशन कार्ड, उज्ज्वला गैस और हर घर को पक्का बनवाया जा रहा है। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं, किसानों को उनके धान का 3100 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य दिया जा रहा है, जिससे उनके जीवन में समृद्धि और खुशहाली आई है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में 26 लाख आवासों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है।

*​विचारों की शक्ति से बदलती है जिंदगी*

      ​कार्यक्रम में मंत्री श्री वर्मा ने लोगों को एक प्रेरणादायक कहानी भी सुनाई। उन्होंने वैचारिक दृढ़ता पर जोर देते हुए कहा कि हमारे अंदर एक विचार होगा तो सोचने की शक्ति होगी। हम जो सोचते और विचार करते हैं, उनके अनुसार ही हम काम करते हैं। अगर हम अच्छा विचार करेंगे तो काम भी अच्छा होगा, सही विचार हमारी जिंदगी को बदल सकता है। इस अवसर पर जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष, नगर पालिका तिल्दा-नेवरा की अध्यक्ष सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

रायपुर, 10 जुलाई 2026/  प्रदेश में खेती-किसानी का काम तेजी के साथ जारी है। राज्य में अब तक 20.14 लाख से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में धान, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, मूंग, मूंगफली, रामतिल सहित विभिन्न फसलों की बोनी हो चुकी है, जो लक्ष्य का 41 प्रतिशत है। इस खरीफ सीजन में राज्य सरकार ने 48.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों को खेती-किसानी में सहुलियतें प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सहयोग करने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। उन्होंने किसानों को उनकी मांग के अनुसार सुगमता के साथ प्रमाणित खाद-बीज का वितरण करने को भी कहा हैं। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश के किसानों को अब तक 7.78 लाख मीट्रिक टन खाद और 3.62 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया जा चुका है। 09 जुलाई 2026 की स्थिति में प्रदेश में अब तक 248.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 1246.3 मिमी है।  

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष खरीफ 2026 के लिए प्रदेश में 4.95 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध 4.56 लाख क्विंटल बीज का भंडारण कर अब तक 3.62 लाख क्विंटल बीज का वितरण किसानों को किया गया है, जो मांग का 71 प्रतिशत है। 

इसी प्रकार प्रदेश में इस खरीफ सीजन में 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य के विरूद्ध 13.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में भंडारण किया गया है। उक्त भंडारण के विरूद्ध 7.78 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किसानों को किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 57 प्रतिशत है।     

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खाद-बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सोसायटियों में पर्याप्त खाद-बीज का भण्डारण कर सतत निगरानी करने को कहा गया है।

अंबिकापुर । लोकतंत्र में वही जनप्रतिनिधि सच्चे अर्थों में सफल माना जाता है, जो केवल चुनाव जीतने तक सीमित न रहकर जनता की सुरक्षा, शांति और भविष्य की चिंता भी करे। 
इसी भावना का परिचय देते हुए पूर्व पार्षद एवं वरिष्ठ समाजसेवी आलोक दुबे ने सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को पत्र लिखकर अंबिकापुर शहर में बाहरी राज्यों से आए किरायेदारों और संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन की मांग उठाई।
     आज जब देश के अनेक शहरों में किरायेदार सत्यापन की व्यवस्था को कानून-व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है, तब अंबिकापुर जैसे शांत और सांस्कृतिक शहर की सुरक्षा को लेकर उठाई गई यह चिंता समयानुकूल और विचारणीय है। यदि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का उचित सत्यापन न हो, तो भविष्य में कानून-व्यवस्था की चुनौतियाँ उत्पन्न होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
      आलोक दुबे ने अपने पत्र में यह आग्रह किया है कि पुलिस एवं प्रशासन किरायेदारों तथा बाहरी व्यक्तियों का नियमानुसार सत्यापन सुनिश्चित करे, जिससे अपराधों की रोकथाम, नागरिकों की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द को मजबूती मिल सके। यह मांग किसी व्यक्ति, समुदाय या वर्ग विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि कानून के समान एवं निष्पक्ष पालन की भावना से जुड़ी हुई प्रक्रिया होती हैं।
      एक जिम्मेदार नागरिक की यही पहचान होती है कि वह समस्या के गंभीर रूप लेने की प्रतीक्षा न करे, बल्कि समय रहते समाधान की दिशा में पहल करे।
     प्रशासन और समाज दोनों के लिए एक सकारात्मक संदेश है कि सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों की भी ज़िम्मेदारी है।
आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक मकान मालिक किरायेदारों का सत्यापन कराए, नागरिक किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें और प्रशासन भी नियमित अभियान चलाकर कानून के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करे।
     आज सुबह से ही कई जगहों पर पुलिस बाहर से आकर रह रहे लोगों की पूरी जानकारी तथ्य समेत जुटानी शुरू कर दी है।
    पार्षद आलोक दुबे के पत्र में कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील व महत्वपूर्ण हैं।
     अब देखना ये है कि सुस्त हो चुकी सरगुजा पुलिस ये काम किस चुस्ती के साथ कर पाती है क्योंकि सरगुजा पुलिस में लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बात पर उच्च अधिकारियों में भी नाराज़गी है लेकिन राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण यहाँ तेज तर्रार पुलिस अधिकारी को एसपी के तौर पर नहीं बैठाया जा रहा है। इससे आमजन में आक्रोश और भय दोनों व्याप्त है।

सूरजपुर । शिक्षा मंत्री के संलग्नीकरण समाप्त करने के निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल शिक्षा विभाग के संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को एकतरफा कार्य मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही आदेश में स्पष्ट शब्दों में उल्लेख भी किया गया है कि जुलाई 2026 का वेतन भुगतान vsk app के उपस्थिति के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है ।
     बता दे कि जिले में संलग्नीकरण के आधार पर सहायक संचालक शिक्षा से लेकर सहायक विकास खंड शिक्षा  अधिकारी और हॉस्टल अधीक्षक के पदों पर शिक्षक पदस्थ रहे है। ऐसे में अब संशय की स्थिति बनी हुई है कि अधिकारी किसे चार्ज दे और मूल शाला में कब ज्वाइनिंग दे।
     हाल के दिनों में स्कूल शिक्षा विभाग ने बगैर प्रतिनियुक्ति के संलग्नीकरण के आधार पर अन्य विभागों में पदस्थ शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों की सूची मंगवाई थी। वही स्कूल शिक्षा विभाग को जिले से 324 अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की सूची भेजी गई थी, जिसके बाद अब सभी संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को एकतरफा कार्य मुक्त कर दिया गया है!.
     एकतरफा कार्यमुक्त आदेश जारी होने के बाद जिले के अलग अलग विकास खंडों में शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा यह देखने वाली होगी ।

♈ मेष (Aries)

आज का दिन आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में नए अवसर सामने आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी अधिक गर्मी और थकान से बचें।

शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 9

♉ वृषभ (Taurus)

आज धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है। व्यापार में लाभ मिलेगा, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा होगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य में पेट संबंधी परेशानी हो सकती है।

शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 6

♊ मिथुन (Gemini)

आज का दिन नई योजनाएं बनाने के लिए अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। आर्थिक लाभ के योग हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पर्याप्त नींद लें।

शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5

♋ कर्क (Cancer)

भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। नौकरी और व्यवसाय में सामान्य स्थिति रहेगी। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करें।

शुभ रंग: क्रीम
शुभ अंक: 2

♌ सिंह (Leo)

आज आपका आत्मविश्वास सफलता दिलाएगा। पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। व्यापार में लाभ होगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

शुभ रंग: सुनहरा
शुभ अंक: 1

♍ कन्या (Virgo)

आज कार्यों में व्यस्तता अधिक रहेगी। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। आर्थिक मामलों में लाभ होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। परिवार में सामंजस्य रहेगा। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 7

♎ तुला (Libra)

आज संतुलित व्यवहार आपको सफलता दिलाएगा। व्यापार में नए संपर्क लाभ देंगे। नौकरी में सहयोगियों का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य में सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।

शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 6

♏ वृश्चिक (Scorpio)

आज महत्वपूर्ण निर्णय लेने का दिन है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। व्यापार में लाभ और नौकरी में प्रशंसा मिलेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खान-पान पर ध्यान दें।

शुभ रंग: मैरून
शुभ अंक: 8

♐ धनु (Sagittarius)

भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी और व्यापार दोनों में सफलता मिलेगी। नई योजनाओं से लाभ होगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यात्रा लाभदायक हो सकती है।

शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3

♑ मकर (Capricorn)

आज मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। नौकरी में प्रगति के संकेत हैं। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 8

♒ कुंभ (Aquarius)

आज नई शुरुआत के लिए अच्छा दिन है। व्यापार में लाभ होगा और नौकरी में सम्मान मिलेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

शुभ रंग: आसमानी
शुभ अंक: 4

♓ मीन (Pisces)

आज आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मौसम के अनुसार खान-पान का ध्यान रखें।

शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3

नोट: यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय संकेतों पर आधारित है। व्यक्तिगत जन्म कुंडली, दशा और गोचर के अनुसार परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

रायपुर, 09 जुलाई 2026/ बस्तर संभाग मुख्यालय स्थित पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में गुरुवार को आयोजित 'दीदी के गोठ' के 12वें संस्करण में महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और आजीविका संवर्धन की प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों से आई हजारों महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान लखपति दीदियों की सफलता की कहानियों ने महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वरोजगार के प्रति नया उत्साह जगाया।

*महिलाएं बन रही हैं बदलाव की ताकत : केदार कश्यप*

            वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर की मातृशक्ति ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आज समाज में परिवर्तन की सशक्त भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ तभी सार्थक होता है, जब महिलाएं उन्हें अपनाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ती हैं। उन्होंने बताया कि बिहान योजना, मध्याह्न भोजन योजना और अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से बस्तर की महिलाएं आज आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो रही हैं।

*सरकारी योजनाओं से बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी*

           बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप ने कहा कि किसी भी समाज का विकास महिलाओं के सशक्तिकरण पर निर्भर करता है। उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), लखपति दीदी योजना, महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है।

*स्वरोजगार से बदल रही महिलाओं की जिंदगी*

          चित्रकोट विधायक श्री विनायक गोयल ने कहा कि बस्तर की महिलाएं अब केवल परिवार की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं हैं। वे मुर्गीपालन, बकरीपालन, मत्स्यपालन, सब्जी उत्पादन और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़कर परिवार की आय बढ़ा रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप ने भी महिलाओं की मेहनत और लगन की सराहना करते हुए उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

*लखपति दीदियों का हुआ सम्मान*

          कार्यक्रम में चपका की श्रीमती नीतू झा, सुलेंगा की श्रीमती सुगनी कश्यप और इरपा की श्रीमती हेमबती नाग सहित कई सफल लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया। उन्हें प्रमाण-पत्र और सहायता राशि के चेक भी प्रदान किए गए।

*बिहान योजना से मिली नई पहचान*

           कार्यक्रम में कोंडागांव जिले की श्रीमती नम्रता पटेल ने अपनी सफलता की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि बिहान योजना के तहत बैंक लिंकेज और 5 लाख रुपये के ऋण की सहायता से उन्होंने अपने 'अमृत तुल्य' चाय एवं नाश्ता कैफे का विस्तार किया। आज उनके कैफे से प्रतिदिन लगभग 5 हजार रुपये की आय हो रही है।

*आत्मनिर्भर बस्तर की दिशा में मजबूत कदम*

            कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आई महिलाओं ने सरकारी योजनाओं से मिले लाभ और अपने अनुभव साझा किए। संवाद, सम्मान और प्रेरणा से भरपूर यह आयोजन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बस्तर के संकल्प को नई मजबूती देने वाला साबित हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रतीक जैन सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।

रायपुर 9 जुलाई 2026/ ‘दीदी के गोठ’ कार्यक्रम प्रदेश की माताओं-बहनों के लिए प्रेरणा का सशक्त माध्यम बन गया है। इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भरता, आजीविका, नवाचार और स्वरोजगार से जुड़ी अत्यंत रोचक एवं प्रेरक जानकारियां मिल रही हैं। एक सफल दीदी की कहानी हजारों अन्य महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है और यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित ‘दीदी के गोठ’ वार्षिकोत्सव-2026 एवं संकुल स्तरीय संगठन सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर ‘दीदी के गोठ’ कॉफी टेबल बुक, ‘बिहान वाणी’ त्रैमासिक पत्रिका तथा ‘मोर गांव मोर पानी’ पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने अपनी सफलता की कहानी साझा करने वाली दीदियों को सम्मानित किया तथा ‘दीदी के गोठ’ के 12 एपिसोड पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन कर महिलाओं से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ऑडिटोरियम परिसर में आयोजित ‘दीदी के गोठ’ फोटो गैलरी का अवलोकन किया तथा स्व-सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद कर उनके नवाचारों एवं आजीविका गतिविधियों की जानकारी ली और उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान दुर्ग जिले से वर्चुअल माध्यम से जुड़ीं लखपति दीदी श्रीमती विद्या निषाद से चर्चा की। श्रीमती निषाद ने बताया कि कोरोना काल में पति के निधन के बाद उन्हें बिहान समूह से प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन मिला। उन्होंने कपड़े एवं फैंसी स्टोर का व्यवसाय शुरू किया और आज प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी सफलता की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ‘दीदी के गोठ’ ने एक वर्ष का सफल सफर पूरा कर लिया है और अब तक 12 एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं। प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को एक सफल दीदी अपनी संघर्ष एवं सफलता की कहानी स्वयं अपनी बोली में साझा करती है, जिससे प्रदेशभर की महिलाओं को नई दिशा और प्रेरणा मिलती है।

उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को देवी स्वरूप माना गया है। वेदों में कहा गया है - “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।” आज महिलाएं बिहान से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। कोई ड्रोन दीदी बनी है, कोई राजमिस्त्री, कोई ऑर्गेनिक खेती कर रही है, तो कोई सेटरिंग प्लेट , पशुपालन एवं अन्य आजीविका गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि आज की लखपति दीदियां आने वाले समय में करोड़पति बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और विकसित भारत तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने सुशासन तिहार के दौरान आरंग क्षेत्र के भ्रमण का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां मातृशक्ति द्वारा संचालित ‘गोट यूनिट’ में बकरी, मुर्गी एवं मछली पालन का एकीकृत मॉडल विकसित किया गया है, जिससे वह लखपति बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नवाचार पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को ढाई वर्षों में पूरा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश को 18 लाख आवासों की स्वीकृति मिली, जिनमें से 11 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा प्रतिदिन लगभग 1600 आवासों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं के खातों में प्रतिमाह एक-एक हजार रुपये की राशि अंतरित की जा रही है। अब तक 28 किश्तों के माध्यम से लगभग 18 हजार करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में पहुंचाए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 प्रारंभ की है, जहां नागरिक बिजली, पानी, राजस्व, पुलिस सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए लगभग 8 हजार अधिकारी कार्य कर रहे हैं तथा वे स्वयं इसकी नियमित समीक्षा करते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के माध्यम से दो वर्षों से बकाया बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में राहत प्रदान की जा रही है, जिसके तहत अब तक 700 करोड़ रुपये से अधिक की राशि माफ की जा चुकी है।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि ‘दीदी के गोठ’ महिलाओं के लिए ज्ञान, नवाचार और प्रेरणा का मंच बन चुका है। राज्य सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में बिहान समूहों की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रदेश में 11 लाख प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा इसके लिए राज्य सरकार ने 26 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से ‘36 कला’ ब्रांड विकसित किया गया है। राज्य सरकार सभी समूहों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है, जिससे महिलाएं अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकें और उन्हें अपने परिश्रम का पूरा लाभ मिले। उन्होंने खैरागढ़ की ड्रोन दीदी का उदाहरण देते हुए बताया कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से महिलाएं बेहतर आय अर्जित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद समाप्त होने के बाद बैंक सखी, पशु सखी, सीएससी संचालन तथा अन्य गतिविधियों के माध्यम से स्व-सहायता समूहों की भूमिका और अधिक बढ़ेगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि आज प्रदेश की महिलाएं समूहों के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बन रही हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण ही समाज, प्रदेश और राष्ट्र के विकास का आधार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिलाओं को लखपति से करोड़पति बनाने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।
कौशल विकास एवं तकनीकी 

शिक्षा मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहिब ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के निर्माण में मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। ‘दीदी के गोठ’ के माध्यम से प्रदेशभर की महिलाओं तक नवाचार, सफलता और स्वरोजगार की प्रेरक कहानियां पहुंच रही हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

*एक वर्ष में 12 एपिसोड, प्रेरणा और नवाचार का सशक्त मंच*

‘दीदी के गोठ’ कार्यक्रम का प्रसारण 31 अगस्त 2025 से प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को किया जा रहा है। कार्यक्रम से प्रदेश के 25 जिलों की 38 दीदियां जुड़ी हुई हैं, जो अपनी स्थानीय बोली में नवाचार, आजीविका और सफलता की कहानियां साझा करती हैं। आज 9 जुलाई को कार्यक्रम का 12वां एपिसोड प्रदेशभर में प्रसारित किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत अब तक प्रसारित 12 एपिसोड में लखपति दीदी, नियद नेल्ला नार, वनोपज संग्रहण, प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं की भागीदारी, सरस मेला, ड्रोन दीदी, कृषि सखी एवं पशु सखी, नई चेतना 4.0, वित्तीय समावेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जनप्रतिनिधि बनीं महिलाओं की सफलता की कहानियां, लाइवस्टॉक, साइबर अपराध एवं बैंकिंग फ्रॉड से बचाव, ‘छत्तीसगढ़ कला’ ब्रांड तथा ‘दीदी के गोठ’ की एक वर्ष की प्रेरणादायी यात्रा जैसे विषयों पर जानकारी प्रसारित की गई है।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री संदीप यदु, गुरु सौरभ साहेब, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संचालक श्री तारन प्रकाश सिन्हा,  छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के मिशन संचालक श्री अश्वनी देवांगन सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में बिहान की दीदियां उपस्थित थीं।

डुमरतराई थोक बाजार बनेगा व्यापार और रोजगार का नया ग्रोथ इंजन : मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर 8 जुलाई 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर के डुमरतराई में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा विकसित नवीन थोक बाजार फेस-2 का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि परिसर का नामकरण लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर किया जाएगा तथा यहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर उनकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की मजबूत नींव रखी। उनके नाम पर इस आधुनिक व्यापारिक परिसर का नामकरण राष्ट्र निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार और रोजगार एक-दूसरे के पूरक हैं। जहां आधुनिक व्यापारिक अधोसंरचना विकसित होती है, वहां आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है, नए निवेश आकर्षित होते हैं और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। डुमरतराई का यह आधुनिक थोक बाजार रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के व्यापार को नई गति देगा तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएगा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर लगभग 36 एकड़ क्षेत्र में विकसित इस अत्याधुनिक परिसर में चौड़ी सड़कें, पर्याप्त पार्किंग, सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था तथा आधुनिक व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह व्यापारियों की वर्षों पुरानी आवश्यकता को पूरा करने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के साथ-साथ 'ईज ऑफ लिविंग' को भी समान महत्व दे रही है। व्यापार, उद्योग और निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए अनेक सुधार लागू किए गए हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल अब केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की अधोसंरचना विकास परियोजनाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंडल द्वारा अपनाई गई नई कार्यसंस्कृति और कुशल प्रबंधन विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को नई गति देंगे।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में व्यापारिक अधोसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में डुमरतराई में आधुनिक थोक बाजार की जो परिकल्पना की गई थी, वह आज साकार हुई है। इससे व्यापारियों को आधुनिक सुविधाएं मिलने के साथ रायपुर की यातायात व्यवस्था भी अधिक सुगम होगी।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि नवीन थोक बाजार मंडल की गुणवत्ता, नवाचार और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह परियोजना प्रदेश में व्यापार, निवेश, रोजगार सृजन तथा समग्र आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगी।

कार्यक्रम में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक श्री मोतीलाल साहू, श्री पुरंदर मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि, विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी, व्यापारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि डुमरतराई थोक बाजार का विकास दो चरणों में किया गया है। प्रथम चरण में लगभग 76 करोड़ रुपये की लागत से 536 व्यावसायिक दुकानें एवं हॉल निर्मित किए गए। द्वितीय चरण में लगभग 145 करोड़ रुपये की लागत से 154 स्वतंत्र व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया गया है। दोनों चरणों के पूर्ण होने के साथ प्रदेश को आधुनिक, सुव्यवस्थित और सर्वसुविधायुक्त थोक व्यापारिक परिसर की सौगात मिली है।

 
रायपुर. 9 जुलाई 2026. उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित विभागीय मुख्यालय ‘निर्माण भवन’ में प्रदेशभर में निर्माणाधीन और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रत्येक कार्यों की प्रगति पर बारीक नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने फील्ड पर जाकर निर्माण कार्यों का गहन निरीक्षण और मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों से बेहतर समन्वय और संवाद रख कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल और प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि विभाग के अभियंताओं की दक्षता और क्षमता फील्ड पर दिखनी चाहिए। उन्होंने प्रभावी एवं परिणाममूलक कार्यों के लिए समयानुकूल नई कार्यप्रणाली और कार्य संस्कृति अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं तत्परता से पूर्ण कर आगामी सितम्बर-अक्टूबर तक नए कार्यों के कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए, जिससे कि बरसात के तत्काल बाद पूरी गति से काम शुरू हो सके। उन्होंने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के बाद सभी प्रक्रियाओं को तेजी से पूर्ण कर समय पर काम प्रारंभ कराने को कहा।

श्री साव ने बैठक में कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य का 'ग्रोथ इंजन' है। राज्य में सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण के साथ ही सभी तरह की अधोसंरचना विकसित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विभाग पर है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए विभाग को भी अहम भूमिका निभाना है। उन्होंने इसके लिए पूरी सक्रियता और गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को काम का पुराना ढर्रा बदलने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के समय पर बिल तैयार करने और उनका हर महीने भुगतान करने के निर्देश दिए। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि फील्ड पर विभाग के काम और उनके परिणाम दिखने चाहिए। उन्होंने सड़कों और पुल-पुलियों सहित स्कूलों, कॉलेजों, ऑडिटोरियम, कार्यालयों, आवासगृहों एवं अन्य भवनों के निर्माण निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों के साथ अनुबंध में निर्धारित माइलस्टोन्स के अनुसार प्रगति सुनिश्चित कर समय-सीमा में काम पूरा कराने को कहा। उन्होंने सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं को भू-अर्जन के कार्यों में तेजी लाने इससे संबंधित कानूनों व नियमों की व्यापक एवं समग्र जानकारी के लिए राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यपालन अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों तथा उप अभियंताओं की कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए।

श्री साव ने पहुंचविहीन गांवों तक साल भर कनेक्टीविटी बनाए रखने के लिए सड़कों और पुलों के प्रस्ताव व प्राक्कलन प्राथमिकता से तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पुराने लंबित कार्यों से जुड़ी समस्याओं का तत्परता से निराकरण कर काम आगे बढ़ाने को कहा। उन्होंने अनुबंध के अनुसार कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले ठेकेदारों को ब्लैक-लिस्ट करने और उनके अनुबंध टर्मिनेट करने की कार्यवाही के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा अनुशंसित कार्यों के साथ ही द्रुतगामी सड़कों व पुलों, पहुंचविहीन गांवों के लिए पक्की सड़कों, जिले की जरूरतों और विधायकों द्वारा अनुशंसित कार्यों की प्राथमिकता तय कर आगामी 31 अगस्त तक नए कार्यों के प्राक्कलन भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न शहरों में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के काम पूरा होने के बाद तत्काल इन्हें संबंधित विभागों या नगरीय निकायों को हैंडओवर करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव, सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंता, सभी मंडलों के अधीक्षण अभियंता और सभी संभागों के कार्यपालन अभियंता भी बैठक में मौजूद थे।

रायपुर 9 जुलाई 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज आरंग विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत समोदा में आयोजित कार्यक्रम में 128 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के विकास को नई गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्राम पंचायत रीवा में लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉप डैम निर्माण, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समोदा में अहाता निर्माण, नगर पंचायत समोदा के पंचायत भवन में प्रथम तल निर्माण तथा ग्राम तुलसी के हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी विद्यालय में उन्नयन की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन, विकास और जनकल्याण ही हमारी सरकार की पहचान है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि "मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी" केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार की कार्यशैली और जनविश्वास का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने 18 लाख गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 10 लाख से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं। किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है तथा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक 28 किश्तों में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी सोच के साथ बस्तर सहित प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही आधारित प्रशासन स्थापित करने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के साथ नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद, बीज एवं कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। नागरिकों की सुविधा के लिए सेवा सेतु के माध्यम से 520 से अधिक शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के जरिए शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सहकारिता, महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। उन्होंने नागरिकों से शासन की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आग्रह करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि तीन माह के लिए बढ़ा दी गई है। पात्र उपभोक्ता "मोर बिजली" मोबाइल एप अथवा वेबसाइट के माध्यम से सितंबर तक पंजीयन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

कार्यक्रम में कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आरंग विधानसभा क्षेत्र को अब तक 858 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास और सुशासन की नई दिशा स्थापित हुई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' अभियान के अंतर्गत आंवला का पौधारोपण किया। उन्होंने सरस्वती साइकिल योजना के तहत कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरित की तथा जिला प्रशासन के मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री ध्रुव कुमार मिर्धा, छत्तीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री अंजय शुक्ला,  कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर,09 जुलाई 2026/छत्तीसगढ़ के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार करने और उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज मंत्रालय महानदी भवन में श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की प्रथम बैठक संपन्न हुई, जिसमें श्रमिकों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

*ई-रिक्शा सहायता योजना का अनुदान दोगुना किया गया*

          बैठक में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत वर्तमान में दी जा रही 50 हजार रुपये की अनुदान राशि को बढ़ाकर सीधे एक लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इससे श्रमिक आसानी से अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकेंगे।

         डिलीवरी कार्य करने वाले कर्मकारों (गिग वर्कर्स), चरवाहों और मेधावी बच्चों के लिए बनेंगी नई योजनाएं असंगठित क्षेत्र के अलग-अलग वर्गों को सुरक्षा देने के लिए मंडल ने अपने दायरे का विस्तार किया है।  डिलीवरी कार्य करने वाले कर्मकारों को अब मंडल के दायरे में शामिल करते हुए उनके लिए विशेष कल्याणकारी योजना तैयार की जाएगी। चरवाहों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक पृथक (अलग) योजना बनाई जाएगी। असंगठित कर्मकारों के प्रतिभावान व मेधावी बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए नई प्रोत्साहन योजना लाई जाएगी। श्रमिकों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवर देने के लिए एक व्यापक बीमा योजना तैयार करने पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

*शत-प्रतिशत ई-केवाईसी (e-KYC) और आधार आधारित पंजीयन के निर्देश

          श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि असंगठित बोर्ड में पंजीकृत सभी श्रमिकों का अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी और आधार आधारित पंजीयन किया जाए, ताकि योजनाओं का सीधा और वास्तविक लाभ केवल पात्र श्रमिकों को ही मिल सके। उन्होंने पाम्पलेट और चित्रमय बुकलेट के माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा हितग्राहियों के आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के भी निर्देश दिए।

        इस महत्वपूर्ण प्रथम बैठक में मंडल के सदस्य एवं विधायक श्री चैतराम अटामी, विधायक श्री सुशांत शुक्ला, श्रम विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, अपर श्रमायुक्त एवं नोडल अधिकारी श्री एस.एल. जांगड़े, श्रम विभाग के उप सचिव श्री विपुल गुप्ता सहित वित्त विभाग एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के महाप्रबंधक तथा उप श्रमायुक्त व प्रभारी अधिकारी श्री एस.एस. पैकरा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।