रायपुर :- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में  लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

1 मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के शासकीय विद्यालयों में ‘‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करने का अहम निर्णय लिया गया। 

इस अभियान के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पालक-शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा। अभियान के तहत विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कर गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। कमजोर शालाओं की नियमित मॉनीटरिंग विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। मॉडल शालाओं का चयन कर, कमजोर शालाओं के शिक्षकों को वहाँ शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। पालक-शिक्षक बैठकों (पीटीएम) के माध्यम से अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों में वृद्धि के लिए कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार किया जाएगा। 

2 मंत्रिपरिषद ने साहित्य और कला के क्षेत्र में राज्य के अर्थाभावग्रस्त कलाकारों और साहित्यकारों के लिए एक बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। विधानसभा बजट सत्र में की गई घोषणा के परिपालन में अब कलाकारों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके लिए संस्कृति विभाग अंतर्गत संचालित वित्तीय सहायता योजना नियम-1986 में संशोधन के प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। इससे उन कलाकारों और साहित्यकारों को आर्थिक संबल मिलेगा, जो आजीविका के लिए संघर्षरत हैं।

यह योजना वर्ष 1986 में प्रारंभ की गई थी, तब न्यूनतम सहायता राशि 150 रुपये और अधिकतम 600 रुपये निर्धारित थी। बाद में वर्ष 2007 में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये और फिर 2012 में 2000 रुपये किया गया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। वर्तमान में राज्य में कुल 162 कलाकारों को यह पेंशन दी जा रही है। 

वर्तमान में हर कलाकार को सालाना 24 हजार रुपये पेंशन मिल रही है, जो संशोधन के बाद बढ़कर 60 हजार रुपये हो जाएगी। इससे कुल वार्षिक व्यय 38.88 लाख रुपये से बढ़कर 97.20 लाख रुपये हो जाएगा, जिससे राज्य पर 58.32 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भार आएगा।
 
3 मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास को और अधिक गति देने एवं भूमि आबंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 
इस संशोधन से औद्योगिक क्षेत्रों, लैंड बैंक तथा अन्य भूमि खंडों के आबंटन की प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता व पारदर्शिता आएगी, इससे औद्योगिक निवेशकों को भूमि आबंटन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने व लाभ उठाने में सुविधा होगी।
 
4 मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। इससे राज्य की औद्योगिक नीति और अधिक रोजगारपरक, व्यापक और उद्यमों के लिए लाभकारी हो जाएगी। 

प्रस्तावित संशोधन से राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे साथ ही आधुनिक खेती से लेकर खिलौना उद्योग तक को बढ़ावा मिलेगा। 

 युवाओं को मिलेगा रोजगार - नई नीति के तहत जिन कंपनियों में छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी मिलेगी, उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। 
 हाइटेक खेती को बढ़ावा - अब हाइड्रोपोनिक और ऐयरोपोनिक जैसी आधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को नई तकनीक, जैसे ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फायदा मिलेगा।
 युवाओं के लिए ट्रेनिंग और खेल की सुविधाएं - राज्य में खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग और करियर के अवसर मिलेंगे।
 गुणवत्ता पूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। 
 ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर को सभी विकासखण्ड समूहों में मान्य किया जाएगा।
 पर्यटन और होटल व्यवसाय को बढ़ावा - बस्तर और सरगुजा संभाग में होटल और रिसॉर्ट बनाने के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा घटा दी गई है, जिससे इन इलाकों में पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
 कपड़ा उद्योग को दोगुना प्रोत्साहन - टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने पर अब 200 प्रतिशत तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे सिलाई, कढ़ाई और बुनाई जैसे काम करने वालों को भी फायदा मिलेगा।
 लॉजिस्टिक हब बनेगा छत्तीसगढ़ - अब राज्य के हर हिस्से में माल ढुलाई और व्यापार को आसान बनाने के लिए नई लॉजिस्टिक नीति लाई जाएगी। इससे व्यापारियों को फायदा होगा और बाजारों तक पहुंच आसान होगी।
 दिव्यांगजनों को विशेष लाभ - दिव्यांगजनों की परिभाषा को नया रूप दिया गया है ताकि उन्हें ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल सके।
 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर को विशेष पैकेज, निजी औद्योगिक पार्क के लिए अधोसंरचना अनुदान में बढ़ोत्तरी तथा प्लग एंड प्ले फैक्ट्री निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। 
 प्रदेश में इज आफ लिविंग को बढ़ावा देने हेतु, न्यूनतम 500 विद्यार्थी क्षमता के कक्षा पहली से 12वीं निजी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल एवं मल्टिप्लेक्स युक्त मिनी मॉल से वंचित प्रदेश के नगरीय क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र से भिन्न विकासखण्ड मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि तक के क्षेत्र में प्रथम तीन इकाई को थ्रस्ट सेक्टर की भांति सम्मिलित किया जाएगा।  

रायपुर, ; हम लोग पहाड़ी कोरवा है बाबू,  जंगल से जुड़े हैं, जो कुछ है हमारा सबकुछ जंगल ही है, हमारे पुरखे ही नहीं, हम लोग का जीवन संघर्षों के साथ ही बीता है किसी ने आँसू तक नहीं पोछा...किसी ने हमारी सुध नहीं ली, आज हमें साफ पानी..गाँव तक सड़क..गाँव में स्कूल...बीमारी से इलाज के लिए आयुषमान कार्ड और पक्का मकान दिया जा रहा है..हमें पैरों में खड़ा करने के साथ ही..हमारे पांव पखारे जा रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद उन सभी लोगों का, जिन्होंने हमारी सुध ली और हमें सम्मान दे रहे हैं। यह कहना है विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार की पहाड़ी कोरवा फूलो बाई और शनी राम कोरवा का। 

ये पहाड़ी कोरवा परिवार प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत आशियाना मिलने के बाद गृह प्रवेश से पहले केंद्रीय कृषि एवं पंचायत मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के हाथों पाँव पखारने के पश्चात अभिभूत और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए केंद्रीय कृषि एवं पंचायत मंत्री  श्री शिवराज सिंह, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा अन्य अतिथियों ने आज अम्बिकापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के पाँव को पखारकर गृह प्रवेश कराया। इस मौके पर प्रदेश के 51 हजार हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपी। 

जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंडरापाठ की रहने वाली फूलो बाई बताती है कि उनका जीवन संघर्षों से गुजरा। दो साल पहले पति के मौत के बाद उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई थीं। उनका कहना था कि पति जब तक जीवित थे तब तक उनको पूरा भरोसा था कि पक्का मकान एक दिन बना लेंगे, लेकिन असमय उनकी मौत ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वनांचलों में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों की सुध ली है। प्रधानमंत्री जी की पहल से हम पिछड़ी जनजातियों के भाग्य खुल गए हैं। हर प्रकार की सरकारी सुविधाओं के साथ पक्का आवास भी मिलने लगा है। 

ग्राम ढेलवाडाँड़-बोकाई पंचायत जिला सरगुजा के पहाड़ी कोरवा शनी राम ने बताया कि जंगलों के आसपास रहते हमारी कई पीढ़ियां बीत गई। हमारी पीढ़ियों ने पानी भी ढोढ़ी का पीया। घास-फूस के घर में रहे और आंधी-तूफान, बारिश के दिनों में डर के साये में जैसे-तैसे जिंदगी काटी। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हमारी जिंदगी के कठिन दिन बहुरेंगे। अब पीएम जनमन से हमारे पक्के मकान बन गए। नल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन मिल रहा। इलाज के लिए कार्ड बन रहा है। गाँव तक पक्की सड़क बन रही है। हमारे पांव पखार कर सम्मान दिया गया वह एक सुखद अनुभूति है, यह हमारे आने वाली पीढ़ी की तकदीर बदलने की शुरूआत है, इसके लिए हम जितना भी आभार जताए..कम ही है।

रायपुर, : “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम के तहत आज अम्बिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राही मूलक प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और लाभार्थियों से सीधी बातचीत की।

इस दौरान उन्होंने आदिवासी मछुवारा समिति, बड़दमाली के सदस्य कृपा शंकर सिंह से संवाद किया और उनकी आय तथा सुविधा संबंधी जानकारी प्राप्त की। कृपा शंकर ने मंत्री को बताया कि समिति में कुल 45 सदस्य हैं और सभी को वर्ष भर में 50 हजार से 60 हजार रुपये का लाभ होता है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें मछली पकड़ने का जाल अनुदान के तहत केवल 10 हजार रुपये में मिला है।

कृषि विभाग की प्रदर्शनी में केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने कृषक बृज कुमार से भी बातचीत की। बृज कुमार ने बताया कि उन्हें 23 हजार रुपये का कृषि पंप सिर्फ 15 हजार रुपये में मिला, जिससे उन्हें 8 हजार रुपये की सीधी बचत हुई। कृपा शंकर और बृज कुमार दोनों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री से आमने-सामने बातचीत करने का मौका मिला, जो उनके लिए गर्व का क्षण रहा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंच रही हैं और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।

रायपुर:अम्बिकापुर में ‘‘मोर आवास मोर अधिकार’’ कार्यक्रम के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली स्व-सहायता समूहों की दीदियों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा इन महिलाओं को प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर सरगुजा जिले के विकासखण्ड लखनपुर की ग्राम पंचायत लोसंगी निवासी बीसी सखी श्रीमती बालेश्वरी यादव को पाँच ग्राम पंचायतों के जरूरतमंद हितग्राहियों को स्थानीय स्तर पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा अब तक 11.24 करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन करने हेतु सम्मानित किया गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत केवरी की जेंडर रिसोर्स पर्सन श्रीमती अम्बे दास को महिला संगठन के माध्यम से घरेलू हिंसा के 37 प्रकरणों का समाधान करने एवं मानव तस्करी की शिकार 3 युवतियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराने के लिए सम्मानित किया गया।

विकासखण्ड अम्बिकापुर के ग्राम मेंड्राकला की संजीवनी स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती निर्मला एक्का द्वारा समूह से ऋण लेकर सेण्ट्रिंग प्लेट एवं मिक्सर व्यवसाय प्रारंभ किया गया। वे वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 10 घरों को सेण्ट्रिंग सामग्री उपलब्ध करा रही हैं। उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक होने के कारण वे ष्लखपति दीदीष् के रूप में सम्मानित की गईं। इसी पंचायत की चंदा स्व-सहायता समूह की श्रीमती बबिता यादव द्वारा भी समूह से ऋण लेकर सीमेंट एवं गिट्टी व्यवसाय प्रारंभ किया गया। उनके द्वारा पंचायत एवं आसपास के क्षेत्र में भवन निर्माण में सक्रिय भागीदारी दी जा रही है। उन्होंने ऋण की समयबद्ध चुकौती के साथ व्यवसाय में आत्मनिर्भरता स्थापित की है।

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर अंतर्गत राधा महिला स्व-सहायता समूह की श्रीमती चांदनी सिंह को बैंक लिंकेज एवं सामुदायिक निवेश निधि के माध्यम से मुर्गी पालन एवं सब्जी उत्पादन कार्य प्रारंभ कर वार्षिक 2.5 लाख रुपये की आय अर्जित करने हेतु सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री चौहान द्वारा विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक सामग्री का वितरण भी किया गया। शाकम्भरी योजना के अंतर्गत ग्राम कोटिया (विकासखण्ड अम्बिकापुर) के कृषक श्री बृज कुमार एवं श्री मोहरलाल सिंह को दो एच.पी. के पम्प प्रदान किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े सहित राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, विधायकगण, निगम-मंडल अध्यक्षगण एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर : राज्य के विभिन्न ब्लॉक एवं जिलों से आए हुए शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने आज कर्मचारी नेता एवं छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू के नेतृत्व में अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय एवं संचनालय में विभिन्न अधिकारियों से मुलाकात कर तात्कालिक मुद्दों एवं समस्याओं पर चर्चा एवं गहन विचार विमर्शकर शिक्षकों के हित मे निर्णय लेने व आदेश जारी करने की मांग की।
          संघ के प्रांत अध्यक्ष जाकेश साहू ने बताया कि देश की सर्वोच्च अदालत नई दिल्ली व उच्च न्यायाल बिलासपुर के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार को चाहिए कि वह प्रदेश के एक लाख से अधिक शिक्षकों के हित में सोना साहू के तर्ज पर क्रमोन्नति वेतनमान का जनरल आदेश जारी करे। 
           शिक्षक संगठन ने बताया कि वर्तमान में युक्त युक्तिकरण में काफी विसंगतियां एवं खामियां हैं। सरकार ने पिछले वर्ष अगस्त सितंबर में युक्त युक्तिकरण की प्रक्रिया का आदेश दिया था। उसी समय प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा विसंगतिपूर्ण युक्त युक्तिकरण का विरोध करने पर उक्त प्रक्रिया पर विराम लगा दिया गया था।
         लेकिन इस वर्ष जैसी ही गर्मी की छुट्टी हुई और शिक्षक अवकाश में तथा शादी विवाह में व्यस्त हुए और इधर प्रशासन चुपके से युक्त युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी।
        जिसमें वही पुराने नियमों के आधार पर यह युक्त युक्तिकरण हो रहा है। इस पर अपना विरोध छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ द्वारा किया गया है।
       विभिन्न ब्लॉक एवं जिलों से आए शिक्षक साथियों ने प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू के नेतृत्व में अधिकारियों से मिला एवं अपने संगठन की मांगों को रखा। 2008 के सेटअप लागू करने की मांग संगठन के द्वारा अधिकारियों से की गई तथा यह कहा गया कि प्राथमिक शाला में मात्र दो शिक्षक के बदौलत कैसे गुणवत्ता आएगी...????
        प्राथमिक शाला में 60 दर्ज पर तीन शिक्षक अनिवार्य होने चाहिए। इसी प्रकार मिडिल स्कूल में कम से कम पांच शिक्षक अनिवार्य होनी चाहिए। कम दर्ज संख्या वाले स्कूलों को बंद करने पर भी संगठन ने नाराजगी जाहिर की।
          साथ ही एक ही परिषर के दो स्कूलों को आपस में मर्ज करने पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इससे प्राथमिक एवं मिडिल प्रधान पाठको के पद समाप्त हो जाएंगे।
        संगठन ने राज्य शासन से अधिकारियों के माध्यम से यह मांग किया कि इस पर तत्काल विराम लगाई जाए। 
*रायपुर संभाग में मिडिल स्कूल प्रधान पाठक पदों में पदोन्नति की मांग -*
        संभाग में मिडिल स्कूल प्रधान पाठक के पदों पर आज पर्यंत पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है जबकि प्रदेश के पांच में से चार संभागो में पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। सिर्फ रायपुर संभाग बचा हुआ है। जिस पर संगठन ने मंत्रालय में अधिकारियों के सामने अपनी गहरी नाराजगी एवं पीड़ा जाहिर की।
             तथा मांग किया कि रायपुर संभाग में मिडिल स्कूल प्रधान पाठक के पदों पर पदोन्नति सूची शीघ्र जारी की जाए। यदि शीघ्र सूची जारी नहीं की जाती है तो संगठन द्वारा संचनालय मंत्रालय के घेराव एवं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन व आंदोलन किया जाएगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन एवं राज्य सरकार की होगी। प्रतिनिधित्व मंडल में नारायण सोनी, दिनेश कुमार साहू, प्रीतचंद गंगेल, हरीश दिवान, बीरेंद्र साहू, राजेंद्र लाडेकर, रोहित रजक, रमेश शर्मा, महेंद्र मंडावी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक नेता शामिल रहे।

रायपुर :   आज राजधानी में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के कार्यालय पहुंचकर छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रांत अध्यक्ष जाकेश साहू के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। संगठन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि रायपुर संभाग में मिडिल स्कूल प्रधान पाठक के पदों पर पदोन्नति अब तक नहीं हो पाई है। जबकि प्रदेश के चार संभागों में मिडिल प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।
         लेकिन इस मामले में रायपुर संभाग अभी तक पिछड़ा हुआ है। इस बात को लेकर संभाग के पदोन्नति योग्य शिक्षकों में काफी नाराजगी है। उक्त विषय को लेकर पदोन्नति योग्य शिक्षकों ने प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू को अपनी पीड़ा बताया।
          जिस पर संगठन ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए आज राजधानी रायपुर पहुंचकर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों एवं मंत्रियों के कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा गया।
*विसंगतिमुक्त युक्तयुक्तिकरण करते हुए 2008 का सेटअप लागू किया जाए -*
        संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने आज विभिन्न विभाग के मंत्रियों एवं विभागीय कार्यालयों में पहुंचकर वर्तमान में चल रहे युक्तिकरण पर अभिलंब रोक लगाने तथा युक्तिकरण में 2008 का सेटअप लागू करने की मांग की।
        युक्तिकरण संबंधित कमियों को दूर करने हेतु विभिन्न मंत्रियों के कार्यालय में निवेदन एवं ज्ञापन पत्र सौंपा गया। जाकेश साहू ने बताया कि प्राथमिक शालाओं में सिर्फ दो शिक्षक पदस्थ करने की योजना बनाया गया है एवं बहुत सारे स्कूलों को बंद किया जा रहा है जो व्यवहारिक व अनुचित है। 
      प्राथमिक शाला में कम से कम तीन शिक्षक व मिडिल स्कूलों में न्यूनतम पांच शिक्षक अनिवार्यत: पदस्थ होनी चाहिए। उक्त विसंगतिपूर्ण युक्तिकरण को पहले 2024 में लागू किया जा रहा था जिसे  विभिन्न संगठनों के विरोध के बाद स्थगित किया गया था। इस बार संगठनों के बगैर सलाम मशविरा एवं राय जाने बगैर युक्तिकरण की प्रक्रिया फिर से चलाई जा रही है।
       संगठन का कहना है कि प्रदेश के सभी शिक्षक संगठनों को विश्वास में लेते हुए उनकी राय अनुसार ही युक्तयुक्तिकरण किया जाना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में नारायण सोनी, दिनेश कुमार साहू, प्रीतचंद गंगेले, हरीश दिवान एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे।

सभी गरीब के बनेंगे पक्के मकान : केंद्रीय मंत्री श्री चौहान

*केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को सौंपा 3 लाख 700 पीएम आवासों का स्वीकृति पत्र*

*छत्तीसगढ़ में पीएम आवास 2018 की सर्वे सूची के सभी हितग्राहियों को मिलेगा आवास* 

*नवनिर्मित 51 हजार प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का कराया गृह प्रवेश*

रायपुर : केंद्रीय  ग्रामीण विकास एवं कृषि व किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज अम्बिकापुर में आयोजित “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम में शामिल हुए। सरगुजा संभाग के मुख्यालय अम्बिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने की। केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन के आवास हितग्राहियों को उनके पूर्ण हो चुके आवास की चाबी सौंपी और उन्हें शुभकामनाएं दी। केन्द्रीय मंत्री ने आवास का निर्माण प्रारंभ करने वाले हितग्राहियों के आवास का भूमिपूजन कर उन्हें आवास स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के नवनिर्मित 51 हजार आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश भी करवाया और उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व सहायता समूह की दीदियों, लखपति दीदियों को सम्मानित किया तथा अमृत सरोवर पोर्टल का शुभारंभ किया।  

केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि नया सर्वे हो रहा है और जिनके कच्चे मकान हैं, उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे।  उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार बनी तो सबको पक्के मकान बनाकर देंगे, हमारी सरकार बनते ही हमने अपना वादा निभाया।  छत्तीसगढ़ में जो पात्र हितग्राही थे सबके आवास अब स्वीकृत हो गए हैं। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का उदय हो रहा है। हमारा संकल्प विकसित भारत के निर्माण का है। विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। उन्होंने लखपति दीदी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में तीन लाख लखपति दीदी बनीं हैं। आने वाले समय में 4 लाख लखपति दीदी बनाएंगे। महिला स्व-सहायता से जुड़ी हर दीदी को लखपति बनाएंगे। गांव के हर एक गरीब को रोजगार से जोड़कर उसकी आमदनी बढ़ाएंगे।  

खेती को बनाएंगे फायदे का धंधा

केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि खेती को फायदे का धंधा बनाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में धान की फसल 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीद रहे हैं। किसानों की आय को बढ़ा रहे हैं। मेरे पास 16000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक है। 29 मई से 12 जून तक कृषि वैज्ञानिक गांवों में आएंगे और 15 से 20 गांवों के किसी सेंटर पर किसानों के साथ बैठकर कृषि को फायदे का धंधा बनाने के लिए चर्चा करेंगे। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए क्या-क्या किया जाए, वे आपके बीच जाएंगे, आपकी समस्या को सुनेंगे, आपके खेत को देखेंगे, मिट्टी-मिट्टी का परीक्षण करेंगे कि खेत किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त है। खरीफ फसलों की तैयारी के लिए सुझाव देंगे। खेती के साथ पशुपालन, उद्यानिकी जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे। 

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आज जिन 51000 हितग्राही को अपने घर का चाबी मिल रही है उन सभी को शुभकामनाएं। इसके साथ आपको बिजली, पानी सभी सुविधा मिलेगी। एक साथ कई सुविधा दे रहे हैं ताकि आपके जीवन में कोई भी अभाव ना रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नक्सल प्रभावित जिले में 15 हजार आवास की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लेबर बजट बढ़ा दिया जाएगा। घर बनाने के लिए हितग्राहियों को 90 दिन की मजदूरी भी दी जाती है।  उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए भारतीय सेना के वीर जवानों के शौर्य और वीरता को नमन किया। उन्होंने कहा कि भारत अब सहने वाला नहीं, जवाब देने वाला राष्ट्र बन चुका है।
 
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए विशेष कर सरगुजा संभाग के लिए सौभाग्य का दिन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास देने वाले केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में पधारे है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि  13 दिसम्बर को हमारी सरकार बनते ही 14 दिसम्बर की पहली कैबिनेट बैठक में हमने पहला काम 18 लाख आवास की स्वीकृति देने का किया। 

पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराएंगे आवास

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अभी आवास प्लस-प्लस का सर्वे चल रहा है। सब से आग्रह है कि 15 मई तक सर्वेक्षण में अपना नाम जुड़वा लें। इस बार आवास के लिए पात्रता में कई छूट दी गई हैं। जिनके पास पांच एकड़ असिंचित जमीन या ढाई एकड़ सिंचित जमीन है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपए तक है, जिनके पास मोटर सायकल हैं उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र माना गया है। 

आम जनता की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश में चल रहा है सुशासन तिहार

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए 3 चरणों में सुशासन तिहार चल रहा है। पहले चरण में लोगों से आवेदन लिए गए, दूसरे चरण में उनका समाधान किया गया और तीसरे चरण में समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं और मंत्रिगण समाधान शिविर में शामिल हो रहे हैं। विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है और समीक्षा बैठक आयोजित किया जा रहा है। अभी तक मैं 11 जिले का दौरा कर चुका हूं ।  मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने मोदी की अधिकांश गारंटियों को पूरा कर लिया है। रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम का दर्शन करा रहे हैं। तीर्थदर्शन योजना पुनः प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। आने वाले 6 महीने में 5 हजार पंचायतों में इनकी स्थापना की जाएगी और जल्द ही सभी पंचायतों में इन सुविधा केन्द्रों की स्थापना होगी। इन केन्द्रों में हितग्राही महतारी वंदन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं की राशि का आहरण कर सकेंगे और आय, जाति प्रमाण पत्र आदि बनवा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि के पंजीयन में अनेक रिफॉर्म किए गए हैं। अब रजिस्ट्री करते ही नामांतरण का काम हो जाएगा ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाया गया है।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश भर के कई आवासहीन परिवारों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है बेघर परिवारों को इस योजना के माध्यम से मिल रहे पक्के मकान ने न केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और स्थाई आवास भी प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, उनके सपनों को फलीभूत करते हुए आज के दिन गृह प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है। 

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े,  राज्य सभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, सांसद श्री चिंतामणि महाराज, सरगुजा संभाग के सभी विधायकगण सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी  संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर,: सुशासन तिहार की रोशनी प्रदेश के कोने -कोने में फ़ैल रही है लेकिन ग्राम बल्दाकछार के बेरोजगार आदिवासी युवा टिकेश्वर के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। सुशासन तिहार से विशेष पिछड़ी जनजाति के युवा टिकेश्वर प्रसाद के जीवन में नई रोशनी आई है। विगत 9 मई को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर जब अचानक विकासखण्ड कसडोल के ग्राम बल्दाकछार में उतरा तो ग्रामवासियों के लिए यह किसी कौतूहल से कम नहीं था। प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय ने अपने स्नेह और आत्मीयता से ग्रामीणों का दिल जीत लिया। इसी बीच जब विशेष पिछड़ी जनजाति के कमार युवा ने मुख्यमंत्री जी से परिवार चलाने नौकरी करने की इच्छा जताई तो उन्होंने तत्काल कलेक्टर श्री दीपक सोनी को इस प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। श्री सोनी ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए कसडोल के शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में चतुर्थ श्रेणी में रिक्त पद पर कलेक्टर दर पर टिकेश्वर को नियुक्ति दी। कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने टिकेश्वर प्रसाद को मंगलवार को नियुक्ति आदेश प्रदान किया। 

उल्लेखनीय है कि टिकेश्वर प्रसाद का परिवार बाँस की टोकनी, सूपा, पर्रा इत्यादि निर्माण का पारंपरिक व्यवसाय करता है जिसमें बहुत कम आमदनी होती है। टिकेश्वर 12 वीं तक की पढ़ाई करने के बाद इस काम में माता पिता का हाथ बंटा रहा था। किसी तरह परिवार की गुज़र बसर हो रही थी। जब मुख्यमंत्री जी ने उससे बातचीत की तो उसने नौकरी करने की इच्छा व्यक्त की ताकि वह अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सके। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने टिकेश्वर की सिर्फ़ इच्छा पूरी नहीं की बल्कि उसके जीवन में नई उम्मीद भी जगाई है। टिकेश्वर ने इस उपहार के लिए मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त किया है और ख़ुशी ज़ाहिर की है कि अब वो अपने अपने माता पिता का सहारा बन पाया है।

मुख्यमंत्री के निर्देश का हुआ अनुपालन
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश के अनुपालन पर ग्राम बल्दाकछार में राजस्व एवं वन विभाग की टीम के द्वारा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीणों को वन अधिकार पत्र के संबंध में जानकारी दिया गया एवं वन अधिकार पत्र हेतु आवेदन प्राप्त किए गए। शिविर में बल्दाकछार के पांच ग्रामीणों के द्वारा वन अधिकार पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार ग्राम बल्दाकछार में शिविर की जानकारी हेतु कोटवार के माध्यम से मुनादी भी कराया गया।

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा 9 मई को सुशासन तिहार के दौरान ग्राम बल्दाकछार में की गई घोषणाएं अब धरातल पर उतरने लगी हैं। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के अनुरूप जिला प्रशासन ने तीव्रता से कार्यवाही करते हुए संबंधित विभागों को तत्काल सर्वे एवं योजना निर्माण के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देशन में आज जल संसाधन विभाग और क्रेड़ा (CREDA) विभाग के अभियंताओं की टीम बल्दाकछार पहुंची। टीम ने दो अहम कार्योंकृमहानदी तट पर तटबंध निर्माण और ग्राम में हाई मास्ट लाइट की स्थापना के लिए सर्वे की प्रक्रिया प्रारंभ की।

बाढ़ से सुरक्षा के लिए पक्का तटबंध

हर वर्ष महानदी की बाढ़ से कटाव झेल रहे बल्दाकछार गांव के लिए राहत भरी खबर है। जल संसाधन विभाग के अनुसार, ग्राम को कटाव से सुरक्षित रखने के लिए महानदी के दाएं तट पर पक्के तटबंध का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। प्रारंभिक सर्वे के अनुसार, लगभग डेढ़ किलोमीटर लम्बाई में 5 मीटर स्लांट हाइट के साथ सीमेंट-कांक्रीट संरचना बनाई जाएगी, जिससे कटाव को रोका जा सकेगा। इस कार्य की अनुमानित लागत 888 लाख रुपये है।

गांव में रोशन होगा अंधेरा: हाई मास्ट लाइट योजना

मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करते हुए क्रेड़ा विभाग ने भी ग्राम में हाई मास्ट लाइट लगाने हेतु स्थल का चयन कर लिया है। इंजीनियरों ने सरपंच व ग्रामीणों के साथ मिलकर गुड़ी चौक और कमारपारा को उपयुक्त स्थल माना है। संबंधित प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

जनता की आवाज पर संवेदनशील निर्णय

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के दौरान बल्दाकछार में आकस्मिक निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी थीं। जनता की प्राथमिकताओं को समझते हुए उन्होंने त्वरित घोषणाएं कीं और अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए थे। अब प्रशासन द्वारा किए जा रहे तत्पर प्रयास इस बात का प्रमाण हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं महज़ औपचारिकता नहीं, बल्कि कार्य रूप में परिणित हो रही हैं।

बल्दाकछार में शुरू हुई ये पहल न केवल गांव की सुरक्षा और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह शासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही का भी प्रमाण है। जनता से किये वादों को त्वरित अमल में लाकर शासन ने यह सिद्ध किया है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन अब केवल शब्द नहीं, एक साकार होती प्रक्रिया है।

रायपुर : पर्यावरण संरक्षण और हरित छत्तीसगढ़ की दिशा में एक सकारात्मक पहल करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नवा रायपुर स्थित सेंट्रल पार्क में नारियल का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने नारियल के पौधों का रोपण कर हरियाली बढ़ाने के संकल्प को और मजबूत किया।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा कि वृक्ष जीवन का आधार हैं। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाएं और पर्यावरण संरक्षण को जनांदोलन का रूप दें। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार  छत्तीसगढ़ में हरित आवरण को बढ़ाने हेतु संकल्पित है और वृक्षारोपण को एक जन-भागीदारी अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है। इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार, कृषि संचालक श्री राहुल देव, उद्यानिकी संचालक श्री एस. जगदीशन सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर : केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और स्वावलंबन की भावना से ओतप्रोत "जशप्योर" ब्रांड के उत्पादों की सराहना की।  केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने "जशप्योर" के उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 'जशप्योर' न केवल एक ब्रांड है, यह छत्तीसगढ़ी माटी की महक, आदिवासी बहनों की मेहनत और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ का प्रतीक बन चुका है।

उल्लेखनीय है कि मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने उन्हें जशपुर जिले के स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा तैयार की गई जशप्योर ब्रांड की खाद्य पदार्थों से सुसज्जित विशेष परंपरागत टोकरी भेंट की।छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुके "जशप्योर" ब्रांड की यह टोकरी केवल उपहार नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भरता, परिश्रम और स्वदेशी कौशल का एक जीवंत प्रतीक थी। छींद कांसा की हस्तनिर्मित टोकरी में सजाए गए उत्पादों में डेकी, कुटा, जवां फूल चावल, टाऊ पास्ता, महुआ कुकीज, रागी, मखाना लड्डू, महुआ गोंद लड्डू, महुआ च्यवनप्राश, ग्रीन टी, शहद और हर्बल सिरप जैसे विविध उत्पाद शामिल थे।  केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई और प्रत्येक वस्तु की जानकारी बड़े उत्साह से ली। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों में केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि हमारे जनजातीय समुदाय का परिश्रम और गौरव झलकता है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को आत्मसात करते हुए, ऐसे लोकल ब्रांड्स को सशक्त बना रही है जो न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवंत बनाए रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की स्व सहायता समूहों की महिलाएं केवल उत्पाद नहीं बना रहीं, बल्कि आत्मनिर्भर  छत्तीसगढ़ की नींव गढ़ रही हैं।

रायपुर : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय (महानदी भवन) में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा कृषि विभाग के कार्यों की व्यापक समीक्षा की। बैठक में राज्य और केंद्र की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई और भावी विकास रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता और प्रशासनिक कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य ने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उन्नत गांव और खुशहाल किसान की अवधारणा को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण विकास और कृषि को राज्य की रीढ़ मानती है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि गांवों की समग्र समृद्धि सुनिश्चित करना है। किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के सुदूर और वंचित क्षेत्रों तक विकास की पहुंच बनाना एक साझी ज़िम्मेदारी है, जिसको पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार दृढ़ संकल्पित है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, डिजिटल सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाना और युवाओं को कौशल आधारित रोजगार देना ही वास्तविक सुशासन है। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति योजनाओं को सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रखने की जगह जन-जीवन में बदलाव लाने की है। 

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘अमृत सरोवर’ योजना को स्थानीय आजीविका से जोड़ने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और जलसंरक्षण की दिशा में ठोस परिणाम सामने आएंगे। राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत श्रमिक बजट के पुनरीक्षण का आश्वासन दिया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्वीकृत आवासों के शीघ्र निर्माण और हो रहे नये सर्वे के भौतिक सत्यापन पर बल दिया। 

केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सराहना करते हुए विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचालित नियद नेलानार योजना के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह योजना विकास को राज्य के सुदूर और चुनौतीपूर्ण भूभागों तक पहुंचा रही है। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में शुरू किए गए ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों’ की सराहना की और इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि इस नवाचार का अध्ययन कर इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए।

कृषि क्षेत्र की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि किसानों की आय वृद्धि के लिए केवल पारंपरिक खेती नहीं, बल्कि पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन जैसे एलाइड क्षेत्रों में भी प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों, उन्नत बीजों, जैविक खेती और फसल चक्र अपनाने को प्रोत्साहित किया। केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र शुरू की जा रही विशेष पहल की जानकारी देते हुए श्री चौहान ने बताया कि वैज्ञानिकों की टीम राज्य के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर किसानों को व्यावहारिक और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देगी। उन्होंने राज्य सरकार से इस पहल में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया।

बैठक के समापन पर केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों और प्रतिबद्धता के साथ छत्तीसगढ़ को विकास के नए शिखर पर पहुंचाएंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार इस साझा संकल्प को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत विभाग श्रीमती निहारिका बारिक, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के अपर सचिव श्री आर. आनंद, ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव श्री अमित शुक्ला, कृषि मंत्रालय के सलाहकार श्री नवीन कुमार विद्यार्थी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

जशपुर :- जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह के नेतृत्व व दिशा निर्देश में ऑपरेशन अंकुश के तहत पुराने मामलों के फरार आरोपियों की धर पकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया गया है, इसी अभियान के तहत जशपुर पुलिस के द्वारा थाना बगीचा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2002 में लूट के मामले का आरोपी सुहेल उर्फ शोएब उर्फ गयासुद्दीन अंसारी पिता कबीर शेख अंसारी उम्र 46 वर्ष, जो कि माननीय न्यायालय से जमानत मिलने के बाद से ही लगभग 22 वर्षों से फरार था,जशपुर पुलिस ने गढ़वा (झारखंड) से हिरासत में लेकर लाया गया।
          मिली जानकारी के अनुसार 2002 में ग्राम गुरुमहाकोना , थाना बगीचा ,निवासी, ने थाना बगीचा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह दिनांक 17/11/2002 को अपनी कमांडर जीप क्रमांक CG 15A0263 से अपने पुत्र व गांव के ही रिश्तेदारों के साथ जशपुर से वापस अपने गांव लौट रहे थे कि इसी दौरान थाना बगीचा क्षेत्रांतर्गत वेदों नाला पुलिया के पास सड़क के बीच लकड़ी व पत्थर रखा हुआ दिखाई दिया अपनी कमांडर जीप को रोक दिया ,तभी सड़क की तरफ से तीन लुटेरे आए, व देशी कट्टा की नोक पर उनसे मारपीट करते हुए,42 हजार रुपए लूट कर ले गए थे।
       रिपोर्ट पर थाना बगीचा में देसी कट्टे की नोक पर लूट व मारपीट के लिए भा. द. वि. के धारा 394,397 व 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया था।
         विवेचना दौरान मामले में शामिल तीन आरोपियों क्रमशः अरुण नायडू, निवासी भागलपुर, जशपुर, नंदलाल, निवासी बाकी टोली, जशपुर व शोएब उर्फ सुहेल उर्फ गयासुद्दीन, उस वक्त का पता गुडलु, बादूपारा, बगीचा  को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो नग देसी कट्टे, कारतूस, तथा लूट की रकम, को बरामद कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था।
          उक्त मामले के आरोपी अरुण नायडू को सात वर्ष की सश्रम सजा सुनाई गई थी, तथा दूसरे आरोपी नंदलाल की मृत्यु हो गई है, व आरोपी सुहेल अंसारी वर्ष 2003 में माननीय न्यायालय से जमानत मिलने के बाद से फरार था। माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी सुहेल उर्फ शोएब उर्फ गयासुद्दीन अंसारी उम्र 46 वर्ष के विरुद्ध स्थाई वारंटी भी जारी किया गया है।
             चूंकि मामला का आरोपी सुहेल अंसारी उस वक्त घूम घूम कर झोला छाप डॉक्टर का काम करता था, व अपना ठिकाना बदलता रहता था जिसके कारण उसके स्थाई ठिकाने के संबंध में पतासाजी करने में पुलिस को समस्या आ रही थी, परंतु जशपुर पुलिस के अथक प्रयास से व ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से पुलिस को पता चला कि फरार स्थाई वारंटी सुहेल अंसारी, झारखंड राज्य के, जिला गढ़वा के ग्राम आदर में है, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के द्वारा तत्काल पुलिस टीम गठित कर, फरार आरोपी सुहेल ,की धर पकड़ हेतु, गढ़वा झारखंड रवाना किया गया।।
           पुलिस जब आरोपी सुहेल अंसारी के ग्राम आदर थाना बरडीहा जिला गढ़वा झारखंड पहुंची तो पाया कि फरार आरोपी सुहेल अंसारी , गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका है, उसकी पत्नी गांव की सरपंच है, जिस पर जशपुर पुलिस के द्वारा, थाना बरडीहा (झारखंड) पुलिस  से सहयोग लेकर ,जब आरोपी सुहेल अंसारी को हिरासत में लेने गई , तो आरोपी सुहेल अंसारी के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा व पत्नी के सरपंच पद का धौंस दिखाते हुए, अपनी घर में घुसकर कर दरवाजा बंद कर, बाहर आने से मना करने लगा, परन्तु पुलिस के कठोर व सख्त रवैए के आगे वह ठूठ गया। 
            जशपुर पुलिस के द्वारा आरोपी सुहेल अंसारी को हिरासत में लेकर वापस लाया गया है। तथा स्थाई वारंट तामील करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
                  वर्षों से फरार आरोपी स्थाई वारंटी सुहेल उर्फ शोएब उर्फ गयासुद्दीन अंसारी उम्र 46 वर्ष के पतासाजी व गिरफ्तारी में थाना प्रभारी बगीचा निरीक्षक श्री संत लाल आयाम, सहायक उप निरीक्षक श्री उमेश प्रभाकर, आरक्षक मुकेश पांडेय व उमेश भारद्वाज की सराहनीय भूमिका रही है।
          मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु जशपुर पुलिस ने ऑपरेशन अंकुश चला रखा है, जिसके तहत लंबे समय से फरार आरोपी को मुखबिर व गढ़वा पुलिस की सहायता से ढूंढ निकाला गया, ऑपरेशन अंकुश के तहत लंबे समय से फरार कुछ और आरोपी हमारे टारगेट में हैं।

जशपुर / नारायणपुर : दो करोड़ सन्तानबे लाख की लागत से नारायणपुर के नगरवन में कपरी नाला पर स्टाप डेम सह पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। इस डेम निर्माण के बाद करीब डेढ़ सौ हेक्टयर में सिंचाई हो सकेगी। साथ ही ऐतिहासिक स्वयं भू महादेव मंदिर आने जाने के लिए भरी बरसात में भी ग्रामीणों को परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा,मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पहल से इसके लिए मंजूरी मिल गई है ।

स्टाप डेम निर्माण के लिए नारायणपुर नगर वन  में भूमिपूजन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय के द्वारा विधि विधान से आचार्य पण्डित उमेश पाठक के मन्त्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर डेम निर्माण का  भूमिपूजन किया गया। अपने संबोधन में सालिक साय ने कहा कि  नगरवन पर स्टाप डेम सह पुलिया के लिए ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे। जिसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने स्टाप डेम निर्माण के लिए दो करोड़ 97 लाख की स्वीकृति दी है उन्होंने कहा कि जल्द ही कपरी नाला में डेम का निर्माण हो जाएगा। इससे करीब डेढ़ सौ हेक्टयर में सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। और ऐतिहासिक शिव मंदिर में बरसात के मौसम में भी आने जाने में भक्तों को कोई परेशानी नही होगी।किसान समृद्ध हो इसके लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर फैसला ले रही है

    विशिष्ट अथिति के रूप में उपस्थित माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष सम्भु नाथ चक्रवती ने कहा कि शासन द्वारा ग्रामीणों को लाभान्वित कराने के लिए कई योजनाएं संचालित कर विकास की मुख्यधारा से जोडने का प्रयास किया जा रहा है। साय सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों  के लिए सिंचाई का रकबा बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।विकास के तहत नदी. नालो का संरक्षण, तालाबों का गहरीकरण, सिंचाई जलाशयों व नहरों की मरम्मत, एनीकटों का निर्माण सहित भू. जल स्तर बढ़ाने के कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। 
      सिचाई विभाग के एस डी ओ अखिलेश धृतलहरे ने  बताया कि नगरवन कपरी नाला में दो करोड़ सन्तानबे लाख की लागत से स्टाप डेम के साथ काजवे का निर्माण का भूमिपूजन आज जिला पंचयात अध्यक्ष सालिक साय ने  माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष श्री चक्रवती सहित जनप्रतिनिधि,एवं ग्रामीणजन के उपस्थिति में किया  किया गया है अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस डेम की लंबाई 45 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर होगी,लगभग साढ़े तीन मीटर के करीब चौड़ाई होगी जिससे आने जाने के लिए रास्ता होगा,इस डेम के निर्माण से लगभग डेढ़ सौ से अधिक हेक्टयर में सिचाई होगी,इस एनीकेट में लगभग 0.02 मिलियन घन मीटर जल भराव की क्षमता होगी।

  इस भूमि पूजन के अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य,जनपद उपाध्यक्ष-तथा सदस्य,ग्रामीण मण्डल अध्यक्ष,महिला मंडल अध्यक्ष,नगरवन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य,स्थानीय जनप्रतिनिधि,भाजपा कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीण उपस्थित रहे।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला एक नई मिसाल बनकर सामने आया है। यह प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान अब डिजिटल माध्यम यानी यूपीआई के ज़रिए किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जलकर और स्वच्छता कर जैसे भुगतान अब ग्रामीण अपने मोबाइल फोन से आसानी से कर रहे हैं।
रायगढ़ जिले ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को गांवों तक पहुंचाकर ग्रामीण शासन व्यवस्था को नई दिशा दी है। जिले की सभी 549 ग्राम पंचायतों में यूपीआई आधारित टैक्स वसूली की व्यवस्था लागू कर दी गई है। पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर यूपीआई क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीणजन घर बैठे ही अपने टैक्स भर पा रहे हैं।
इस प्रणाली ने न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा दिया, बल्कि इससे पंचायतों की आमदनी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तत्कालीन कलेक्टर श्री गोयल ने 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री अवॉर्ड की स्क्रीनिंग कमेटी के सामने इस नवाचार मॉडल की विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि यूपीआई प्रणाली से टैक्स कलेक्शन में बीते वित्तीय वर्ष की तुलना में 117 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कई पंचायतों में टैक्स वसूली दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है।पहले जहां ग्रामीणों को मैनुअल भुगतान में कठिनाई होती थी, वहीं अब वे मोबाइल से सरलता से भुगतान कर पा रहे हैं।
रायगढ़ जिले के 07 में से 05 ब्लॉक आदिवासी बहुल हैं और यहां भी यह डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू कर दी गई है। खास बात यह है कि 330 पीवीटीजी बिरहोर परिवारों ने भी यूपीआई से टैक्स भुगतान शुरू कर दिया है, जो डिजिटल समावेशन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यूपीआई प्रणाली लागू होने के बाद ग्राम सभाओं में लोगों की भागीदारी भी बढ़ी है। तीन पंचायतों में किए गए विश्लेषण से पता चला है कि ग्राम सभाओं में लोगों की उपस्थिति में 57 प्रतिशत तक इजाफा हुआ है। इससे साफ है कि ग्रामीण अब पंचायत व्यवस्था में अधिक रुचि ले रहे हैं।
महिला स्व-सहायता समूहों, बीसी सखियों द्वारा किए गए लेन-देन में भी लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2022-23 में जहां 3969.30 लाख रुपये का लेनदेन हुआ था, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 4236.50 लाख और वर्ष 2025 में फरवरी माह के अंत तक 4650.80 लाख रुपये तक पहुंच गया।
इस पहल से ग्राम पंचायतों में खाता रखरखाव, ऑडिट प्रक्रिया और नकद बहीखाता मिलान में भी काफी सुविधा हो गई है। हर लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद होने से वित्तीय प्रणाली ज्यादा पारदर्शी और सुचारू हो गयी है। रायगढ़ जिले की यह पहल अब पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है। डिजिटल इंडिया की सोच को सफलता पूर्वक अमल में लाते हुए रायगढ़ जिला आज डिजिटल पंचायत शासन का प्रतीक बन गया है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जितेन्द्र यादव ने कहा कि वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी व तत्कालीन कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में जिले की पंचायतों में डिजिटल पेमेंट कलेक्शन की व्यापक स्तर पर शुरुआत की गई। लोगों को जागरूक किया गया। पंचायतों के अकाउंट को यूपीआई से लिंक कर क्यूआर कोड के माध्यम से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। अभी कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के नेतृत्व में जिले के शत प्रतिशत पंचायतों में डिजिटल टैक्स कलेक्शन के लिए काम किया जा रहा है।

रायपुर :  केंद्रीय  ग्रामीण विकास एवं कृषि व किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई को अम्बिकापुर में आयोजित "मोर आवास मोर अधिकार" कार्यक्रम में शामिल होंगे।  कार्यक्रम का आयोजन अम्बिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में किया जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि श्री चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन के आवास हितग्राहियों को खुशियों की चाबी देंगे तथा आवास निर्माण प्रारंभ करने वाले हितग्राहियों का भूमिपूजन कर उन्हें आवास स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान राज्य में नवनिर्मित 51 हजार प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का गृह प्रवेश करवाएंगे। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व सहायता समूह की दीदियों, लखपति दीदियों को सम्मानित किया जाएगा। 

      कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय करेंगे। वहीं अति विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी मामले श्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा तथा उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार विशिष्ट अतिथि के रूप में वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम,  लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

जशपुर : जशपुर के दोकडा चौकी अंतर्गत चोंगरीबहार तितरमारा ,बैगाटोली में एक पोते ने अपनी दादी को पीढा से पीट-पीट कर हत्या कर दी है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पोता सोनसाय राम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने दादी से पारिवारिक विवाद की वजह से घर में इस वारदात को अंजाम दिया था।

     पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भगत राम पिता स्व. मकुन्द राम उम्र 45 वर्ष निवासी. चोंगरीबहार तितरमारा ,बैगाटोली ,चौकी दोकड़ा, ने चौकी  आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि,इसकी मां मृतिका मोदी बाई को उसका भतीजा ,सोनसाय राम  शाम को घर में धक्का दिया  था ,जिससे उसकी मां मृतिका  मोदी बाई को दरवाजे के चौखाट से टकराकर, जमीन पर रखे लकड़ी के पीढा पर गिरने से सिर में चोट आने के कारण दूसरे दिन सुबह 8 बजे मृत्यु हो गई है। कि रिपोर्ट पर मर्ग क्र० 39/2025 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर पंचनामा कार्यवाही में लिया गया।
           पुलिस के द्वारा संदेहास्पद मर्ग की अंदेशा पर  दिनांक 09/05/2025 को जिला मुख्यालय से फोरेंसिक टीम की उपस्थिति में संयुक्त रूप से, घटना स्थल का निरीक्षण  कर, शव का पंचनामा कार्यवाही की गई, प्रथम दृष्टिया  मामला हत्यात्मक प्रतीत होने पर पुलिस के द्वारा,मृतिका मोदी बाई उम्र 75 वर्ष  के शव का  डॉक्टर से पोस्ट मार्डम कराया गया, डॉक्टर  द्वारा पीएम० रिपोर्ट में मृतिका को किसी भोथरे वस्तु  से सिर पर प्रहार करने से एवं शरीर के अन्य हिस्सो में  आई चोट  से, मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक लेख करने पर, पुलिस ने मृतिका के पोते  आरोपी सोनसाय राम पिता बुधनाम राम उम्र 22 वर्ष के विरूद्ध हत्या करने  के लिए धारा 103 (1) बीएनएस का कायम कर  जांच जांच विवेचना में लिया गया।
          विवेचना दौरान पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी सोनसाय राम को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर , उसके द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार करते हुए बताया गया कि 06 माह पूर्व, एक 21 वर्ष की युवती को उसके द्वारा बिना विवाह किए , हुए घर में पत्नी बनाकर रखा था, जिस बात को लेकर उसकी दादी मृतिका  मोदी बाई एवं आरोपी  सोन साय के मध्य अकसर वाद विवाद होता था,  7 मई को मृतिका एवं उसके पोता आरोपी सोनसाय राम के मध्य उपरोक्त बात को लेकर के आपस में  विवाद हुआ जिससे आरोपी सोन साय ने अपनी दादी मृतिका मोदी बाई को पहले घर में लगे चौखाट पर धक्का देकर तथा हत्या करने की नियत से घर में रखे लकड़ी के पीढा से मृतिका के सिर पर दो-तीन बार प्रहार कर चोट पहुंचाया ,चोट के कारण ईलाज न कराकर घर में ही रखने से दूसरे दिन सुबह मृतिका की उपरोक्त प्राणघातक चोट के कारण मृत्यु हो गई ।  
    पुलिस के द्वारा आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का पीढ़ा को जप्त कर लिया गया है ।
        आरोपी सोनसाय के द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
            सम्पूर्ण कार्यवाही  व आरोपी की गिरफ्तारी में चौकी प्रभारी दोकड़ा उप० निरीक्षक अशोक यादव, प्र०आर०  संजय राम नागवंशी आरक्षक क्र०  प्रकाश मिंज, आरक्षक क्र0  कुलकान्त हंसरा, का सराहनीय योगदान रहा है।

रायपुर : शनिवार 10 मई की संध्या को कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर स्थित शासकीय आदर्श रामानुज हायर सेकेंडरी स्कूल के मिनी स्टेडियम में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहाँ विज्ञान और खगोलशास्त्र के प्रति जिज्ञासा की चमक बच्चों की आँखों में स्पष्ट दिखाई दी। जिले के 500 से अधिक विद्यार्थियों की सहभागिता के साथ आयोजित मेगा स्काई वॉचिंग कार्यक्रम विज्ञान शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

इस आयोजन की विशेष बात यह रही कि इसमें विद्यार्थियों ने केवल वैज्ञानिक तथ्यों को सुना ही नहीं, बल्कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी किया। टेलीस्कोप की सहायता से चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ग्रह का प्रत्यक्ष अवलोकन करना विद्यार्थियों के लिए किसी रोमांचक यात्रा से कम नहीं था। एलईडी स्क्रीन के माध्यम से ब्रह्मांडीय घटनाओं का प्रदर्शन भी बेहद आकर्षक और शिक्षाप्रद रहा।

कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन कोरिया, जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी तथा ब्रेकथ्रू साइंस सोसायटी कोरिया के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, तार्किक सोच को प्रोत्साहित करना तथा खगोल विज्ञान जैसे विषयों में रुचि उत्पन्न करना था।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी रहीं, जिनके साथ जिला पुलिस अधीक्षक श्री रवि कुर्रे और जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती वंदना रजवाड़े भी मौजूद रहे। इन अधिकारियों ने बच्चों की उत्सुकता और सहभागिता की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से नई पीढ़ी में वैज्ञानिक चेतना और सोच को मजबूती मिलती है।

कार्यक्रम में शामिल वैज्ञानिक प्रतिनिधियों श्री पतित पावन कुइला, श्री विजय कुमार, सुश्री पूजा शर्मा और श्री कमल डडसेना ने ब्रह्मांड से जुड़े रोचक तथ्यों को सरल भाषा में विद्यार्थियों के समक्ष रखा। टेलीस्कोप विशेषज्ञ जीवन साहू और नीरज कुमार ने तकनीकी व्याख्यान के साथ-साथ उपकरणों की व्यवहारिक जानकारी भी दी। जिला शिक्षा अधिकारी श्री जितेंद्र गुप्ता की उपस्थिति से शिक्षा जगत की सहभागिता और अधिक सशक्त हुई।

कार्यक्रम में जिले के शासकीय और अशासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों के साथ संस्था प्रमुख, शिक्षकगण और अभिभावकों की भी भागीदारी रही। शाम 5 बजे शुरू हुए इस आयोजन में सभी आयु वर्ग के लोगों ने खगोल विज्ञान की इस अनोखी यात्रा का आनंद लिया।

इस विशेष पहल ने विद्यार्थियों को न केवल आकाशगंगा और सौरमंडल से जोड़ा, बल्कि उनके भीतर विज्ञान के प्रति एक नई ऊर्जा और जिज्ञासा का संचार भी किया। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों की सोच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ।

कार्यक्रम का मूलमंत्र मानवता के लिए विज्ञान, समाज के लिए विज्ञान, सोच में विज्ञान को न केवल समझा गया, बल्कि उसे जिया भी गया। जिला प्रशासन द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थाओं से अधिकतम विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील भी रंग लाई, जिससे विज्ञान एक जटिल विषय नहीं, बल्कि अनुभव करने योग्य जीवंत विषय बनकर सामने आया।

इस आयोजन ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि विद्यार्थियों को सही मंच और अवसर मिले, तो वे विज्ञान की दुनिया में भी आकाश की ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हैं।