राजस्व पखवाड़ा : पत्थलगांव तहसील में 354 में से 184 आवेदनों का त्वरित निराकरण, जाति-निवास-आय प्रमाण पत्र से लेकर नामांतरण और सीमांकन तक मिली राहत—शिविरों के जरिए गांव-गांव पहुंची व्यवस्था
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राजस्व पखवाड़ा : पत्थलगांव तहसील में 354 में से 184 आवेदनों का त्वरित निराकरण, जाति-निवास-आय प्रमाण पत्र से लेकर नामांतरण और सीमांकन तक मिली राहत—शिविरों के जरिए गांव-गांव पहुंची व्यवस्था

जशपुरनगर 16 अप्रैल 2026/ लोगों की राजस्व संबंधी विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देशानुसार राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया गया। राजस्व पखवाड़ा अंतर्गत 01 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक पत्थलगांव तहसील में आमजन की समस्याओं के निराकरण हेतु व्यापक स्तर पर कार्यवाही की गई। इस दौरान शिविरों का आयोजन कर राजस्व संबंधी आवेदन प्राप्त कर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया। इस अवधि में कुल 354 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 184 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है, जबकि 170 लंबित प्रकरणों पर तेजी से कार्यवाही की जा रही है। तहसीलदार पत्थलगांव के मार्गदर्शन में विभिन्न राजस्व से संबंधित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया गया। विशेष रूप से जाति प्रमाण पत्र के 65, निवास प्रमाण पत्र के 53 एवं आय प्रमाण पत्र के 48 प्राप्त आवेदनों का शत-प्रतिशत निराकरण किया गया, जिससे आम नागरिकों को त्वरित राहत मिली।

    इसी प्रकार राजस्व मदों के अंतर्गत अविवादित नामांतरण के प्राप्त आवेदन में से 16 का त्वरित निराकरण किया गया तथा शेष प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। सीमांकन के 6 मामलों में से 2 का निराकरण कर 4 प्रकरणों पर कार्यवाही जारी है। इसके अलावा खाता विभाजन एवं अन्य प्रकरणों में भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। राजस्व पखवाड़ा के दौरान आयोजित शिविरों में बी-1 (खसरा) का वाचन किया गया तथा पटवारी प्रतिवेदन हेतु प्राप्त आवेदनों पर भी आवश्यक कार्रवाई की गई। कई प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति एवं फील्ड जांच की प्रक्रिया जारी होने के कारण निराकरण लंबित है।

      प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण शीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्व पखवाड़ा के माध्यम से शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को उनके अधिकारों से संबंधित सेवाएं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह पहल न केवल राजस्व मामलों के त्वरित समाधान में सहायक सिद्ध हो रही है, बल्कि प्रशासन और आम नागरिकों के बीच विश्वास को भी मजबूत कर रही है।

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