एजेंसी, 1 अप्रैल 2026: देशभर में डिजिटल लेन‑देन करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए आज से बड़ा बदलाव लागू हो गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 अप्रैल 2026 से सभी डिजिटल भुगतान प्रणालियों में सुरक्षा को कड़ा करते हुए टू‑फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब UPI, मोबाइल वॉलेट, नेट‑बैंकिंग और कार्ड ट्रांजैक्शन में केवल OTP या PIN डालना पर्याप्त नहीं होगा। हर लेन‑देन के लिए दो अलग सुरक्षा स्तरों से प्रमाणीकरण करना अनिवार्य होगा।

बैंक और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स ने बताया कि नए नियम के अनुसार पहला सुरक्षा स्तर आम तौर पर UPI PIN या OTP होगा, जबकि दूसरा स्तर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे फिंगरप्रिंट या फेस ID, या ऐप आधारित सुरक्षा कोड होगा। दोनों सुरक्षा स्तरों को पूरा किए बिना कोई भी ट्रांजैक्शन सफल नहीं होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से डिजिटल भुगतान और अधिक सुरक्षित बनेंगे और साइबर फ्रॉड तथा धोखाधड़ी का खतरा काफी कम हो जाएगा।

RBI ने सभी बैंक और पेमेंट ऐप्स जैसे PhonePe, Google Pay और Paytm को निर्देश दिया है कि वे अपनी सेवाओं में 2FA सपोर्ट सुनिश्चित करें। यदि कोई पेमेंट सिस्टम नियमों के अनुसार सुरक्षा प्रदान नहीं करता और धोखाधड़ी होती है, तो उस बैंक या सेवा प्रदाता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

उपभोक्ताओं के लिए यह बदलाव शुरुआत में थोड़ा समय लेने वाला हो सकता है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में दो स्टेप वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ऑनलाइन भुगतान को अधिक विश्वसनीय और भरोसेमंद बनाएगा।

आज से देशभर में डिजिटल लेन‑देन करने वाले हर व्यक्ति को यह नया नियम अपनाना होगा। पुराने नियमों के अनुसार केवल OTP या PIN से पेमेंट पूरा करना अब संभव नहीं है। डिजिटल भुगतान अब पूरी तरह सुरक्षित, भरोसेमंद और दो‑स्तरीय प्रमाणीकरण के साथ होंगे, जिससे साइबर धोखाधड़ी का जोखिम काफी कम हो जाएगा।