बादलखोल अभ्यारण्य में विकास और व्यवस्था के दावों के बीच बदहाली का खंडहरनुमा तमाचा! मरम्मत के लिए मिली राशि लौटाई गई, भवन को उसके हाल पर छोड़ा, अब विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही पर उठे कई सवाल!
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बादलखोल अभ्यारण्य में विकास और व्यवस्था के दावों के बीच बदहाली का खंडहरनुमा तमाचा! मरम्मत के लिए मिली राशि लौटाई गई, भवन को उसके हाल पर छोड़ा, अब विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही पर उठे कई सवाल!

बादलखोल अभ्यारण्य के रेंज कैम्पस में बदहाली का ‘स्मारक’ बना पुराना कार्यालय, मुख्य द्वार पर ही विभागीय लापरवाही की खुल रही पोल!

दो साल पहले मरम्मत के लिए स्वीकृत राशि भी खर्च नहीं कर सके जिम्मेदार, वापस लौटा दी गई रकम; अब खंडहर में तब्दील हो रहा भवन

दीवारें और लकड़ी आज भी मजबूत, महज छत और छज्जे की मरम्मत से बदल सकती है तस्वीर, फिर भी जिम्मेदारों की कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही

नारायणपुर। बादलखोल अभ्यारण्य की प्राकृतिक खूबसूरती और वन संपदा की पहचान के बीच वन विभाग की एक ऐसी तस्वीर भी मौजूद है, जो विभागीय व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रही है। अभ्यारण्य के रेंज कैम्पस नारायणपुर के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक पास स्थित वर्षों पुराना रेंज कार्यालय आज बदहाली की जीती-जागती मिसाल बन चुका है। कभी विभागीय गतिविधियों का केंद्र रहा यह भवन अब खंडहरनुमा स्वरूप में तब्दील होता जा रहा है। कैम्पस में प्रवेश करते ही सबसे पहले इसी जर्जर कार्यालय पर नजर पड़ती है। यानी अभ्यारण्य की व्यवस्था और सुंदरता की पहली झलक ही बदहाली के रूप में सामने आती है।

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस कैम्पस के भीतर स्थित रेस्ट हाउस तक पहुंचने के लिए इसी मुख्य द्वार से होकर गुजरना पड़ता है। यहां समय-समय पर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रशासनिक अफसरों और राज्य स्तरीय जनप्रतिनिधियों का भी आगमन होता रहता है। ऐसे में कैम्पस के प्रवेश द्वार पर खड़ा यह जर्जर भवन विभाग की कार्यप्रणाली की कैसी तस्वीर पेश करता होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस परिसर को सुव्यवस्थित और आकर्षक होना चाहिए, वहां प्रवेश करते ही खंडहरनुमा कार्यालय स्वागत करता दिखाई देता है।

न मरम्मत की सुध, न हटाने की पहल, आखिर किसका इंतजार कर रहा विभाग?

हैरानी की बात यह है कि यह भवन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका हो, ऐसी स्थिति नहीं है। इसकी दीवारें और लकड़ी आज भी मजबूत हैं। मुख्य रूप से ऊपर के छज्जे और छत के हिस्से में एल्वेस्टर अथवा खप्पर बदलने के साथ कुछ आवश्यक मरम्मत की जरूरत है। यदि विभागीय अधिकारी थोड़ी इच्छाशक्ति दिखाएं तो लगभग एक से डेढ़ लाख रुपये के खर्च में इस पुराने कार्यालय को फिर से उपयोगी और बेहतर स्वरूप दिया जा सकता है।

लेकिन सवाल यह है कि जब कम खर्च में इस भवन की सूरत बदली जा सकती है, तो फिर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अब तक मौन क्यों हैं? क्या किसी भवन को पूरी तरह जर्जर होने और धराशायी होने का इंतजार किया जा रहा है? न तो इसकी मरम्मत को लेकर कोई गंभीर पहल दिखाई दे रही है और न ही इसे हटाकर परिसर को व्यवस्थित करने की दिशा में कोई कार्रवाई नजर आ रही है। विभाग की यह उदासीनता समझ से परे है।

राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगे के सामने भी नजर आती है विभागीय बदहाली

इस पुराने कार्यालय की स्थिति इसलिए भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि इसके ठीक सामने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जिस स्थान पर देश की आन-बान और शान का प्रतीक तिरंगा फहराया जाता है, उसी के सामने खड़ा जर्जर भवन परिसर की सुंदरता और गरिमा को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर अधिकारी-कर्मचारी और अन्य गणमान्य लोग जब यहां एकत्रित होते हैं, तब इस बदहाल भवन की स्थिति निश्चित रूप से व्यवस्था पर सवाल खड़े करती होगी।

दो साल पहले मिली मरम्मत की राशि, फिर क्यों लौटा दी गई?

सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि करीब दो वर्ष पूर्व तत्कालीन डीएफओ द्वारा इस पुराने रेंज कार्यालय की मरम्मत के लिए राशि भी उपलब्ध कराई गई थी। इसके बावजूद तत्कालीन रेंजर ने भवन की मरम्मत कराना आवश्यक नहीं समझा और आवंटित राशि का उपयोग करने के बजाय उसे वापस विभाग को लौटा दिया गया।

यह तथ्य अब कई गंभीर सवालों को जन्म दे रहा है। जब भवन की मरम्मत के लिए विभाग ने राशि उपलब्ध करा दी थी, तब आखिर काम क्यों नहीं कराया गया? मरम्मत की आवश्यकता होने के बावजूद राशि वापस करने के पीछे क्या वजह थी? क्या भवन की वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं किया गया था या फिर मरम्मत कार्य को प्राथमिकता में ही नहीं रखा गया? इन सभी पहलुओं की विभागीय स्तर पर जांच होना आवश्यक है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं करने और उसे वापस लौटाने के लिए तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारी ने क्या कारण बताए थे।

थोड़ी सी पहल से संवर सकता है पूरा रेंज कैम्पस

किसी भी कार्यालय अथवा विभागीय परिसर की पहचान उसकी व्यवस्था, साफ-सफाई और रखरखाव से होती है। बादलखोल अभ्यारण्य जैसे महत्वपूर्ण वन क्षेत्र के रेंज कैम्पस में प्रवेश द्वार पर ही खंडहरनुमा भवन का दिखाई देना निश्चित रूप से अच्छी छवि प्रस्तुत नहीं करता। जबकि यह ऐसा परिसर है, जहां बाहर से आने वाले वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का भी लगातार आना-जाना रहता है।

यदि वन विभाग के उच्चाधिकारी इस पुराने भवन की सुध लेते हुए मरम्मत के लिए ठोस पहल करें, तो न केवल वर्षों पुराने कार्यालय को नया जीवन मिल सकता है, बल्कि पूरे रेंज कैम्पस की सुंदरता में भी चार चांद लग सकते हैं। कम खर्च में होने वाला यह कार्य विभाग की छवि को बेहतर बनाने के साथ परिसर के समुचित रखरखाव का उदाहरण भी बन सकता है।

अब जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होने का इंतजार

बहरहाल, बादलखोल अभ्यारण्य के रेंज कैम्पस में मुख्य द्वार के पास खड़ा यह जर्जर कार्यालय अब केवल एक पुराने भवन का मामला नहीं रह गया है, बल्कि विभागीय उदासीनता और रखरखाव की अनदेखी का सवाल बन चुका है। दो साल पहले मरम्मत के लिए मिली राशि वापस लौटाए जाने का मामला भी इस पूरे प्रकरण को और गंभीर बनाता है।

अब देखना होगा कि वन विभाग के आला अधिकारी इस बदहाल भवन की सुध कब लेते हैं। क्या पुराने कार्यालय की मरम्मत कराकर कैम्पस की सुंदरता बहाल की जाएगी? क्या पूर्व में आवंटित राशि वापस किए जाने के मामले में जवाबदेही तय होगी, या फिर यह भवन इसी तरह विभागीय लापरवाही की कहानी बयां करता रहेगा? क्षेत्रवासियों की अपेक्षा है कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तत्काल संज्ञान लेकर भवन की स्थिति का निरीक्षण कराएं और आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र शुरू करवाएं।

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