तीन माह से टूटा पड़ा बादलखोल अभ्यारण्य का प्रवेश सूचना बोर्ड, विभाग की लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल, गेम रेंजर के बार-बार निर्देश के बावजूद नहीं हुई नई बोर्ड लगाने की कार्रवाई
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तीन माह से टूटा पड़ा बादलखोल अभ्यारण्य का प्रवेश सूचना बोर्ड, विभाग की लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल, गेम रेंजर के बार-बार निर्देश के बावजूद नहीं हुई नई बोर्ड लगाने की कार्रवाई

नारायणपुर। जिले के एकमात्र बादलखोल अभ्यारण्य की प्रवेश सीमा पर लगा सूचना एवं चेतावनी बोर्ड पिछले तीन महीने से क्षतिग्रस्त होकर गायब है, लेकिन संबंधित सर्किल प्रभारी की ओर से अब तक नया बोर्ड लगाने की पहल नहीं की गई। इससे वन विभाग की कार्यप्रणाली और मैदानी अधिकारियों की जिम्मेदारी पर सवाल उठने लगे हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नारायणपुर रेंज के अंतर्गत भितघरा गांव के समीप कक्ष क्रमांक 76-77 से बादलखोल अभ्यारण्य की सीमा प्रारंभ होती है। इसी मार्ग से स्टेट हाईवे 17 का बतौली-चराईडांड़ मार्ग गुजरता है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है। अभ्यारण्य की सीमा की पहचान और वाहन चालकों को चेतावनी देने के उद्देश्य से यहां सूचना बोर्ड लगाया गया था। करीब तीन माह पूर्व एक ट्रक की टक्कर से पेड़ पर लगा यह बोर्ड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था।

सूत्रों के अनुसार बोर्ड क्षतिग्रस्त करने वाले ट्रक चालक से नया बोर्ड लगाने के नाम पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी द्वारा अच्छी-खासी राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई थी। बावजूद इसके तीन महीने बीत जाने के बाद भी नया बोर्ड नहीं लगाया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि गेम रेंजर द्वारा संबंधित सर्किल प्रभारी को कई बार मौखिक निर्देश देकर जल्द बोर्ड लगाने को कहा गया, लेकिन निर्देशों का भी कोई असर दिखाई नहीं दिया।

इस संबंध में गेम रेंजर सिद्धार्थ भारती से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि संबंधित सर्किल प्रभारी को कई बार निर्देश दिया जा चुका है, लेकिन उनके द्वारा बोर्ड नहीं लगाया जा रहा है। यह बड़ी लापरवाही है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं मौके पर उपस्थित होकर दो से तीन दिनों के भीतर नया साइन बोर्ड लगवा देंगे।

अब सवाल यह उठता है कि आखिर सर्किल प्रभारी द्वारा गेम रेंजर के बार-बार दिए गए निर्देशों की अनदेखी क्यों की गई? यदि ट्रक चालक से बोर्ड लगाने के नाम पर राशि वसूल की गई थी, तो अब तक नया बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? क्या संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी या फिर मामला केवल आश्वासन तक ही सीमित रह जाएगा?

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