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जशपुरनगर 20 जून 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की लगभग 75 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी की रीढ़ है। किसानों के विकास और समृद्धि के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नवाचारी खेती, आधुनिक तकनीक, बेहतर फसल चयन तथा प्राकृतिक एवं जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाकर किसान अपनी आय बढ़ाने के साथ-साथ भूमि की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय आज कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कुनकुरी में आयोजित जैविक किसान मेला एवं खेत बचाओ अभियान अंतर्गत प्राकृतिक एवं जैविक खेती कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कृषि महाविद्यालय की बाउंड्रीवाल निर्माण की घोषणा की। कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि, आधुनिक कृषि यंत्रों, ड्रोन तकनीक, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा उन्नत कृषि पद्धतियों की जानकारी दी गई।मुख्यमंत्री ने कहा कि रासायनिक खेती के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरता प्रभावित होती है तथा स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि पहले किसान गोबर खाद, ढेंचा और सन जैसी हरी खाद का उपयोग करते थे, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर रहती थी और उत्पादन भी अच्छा मिलता था। उन्होंने किसानों से जैविक एवं प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और उर्वरकों के आयात पर निर्भरता को देखते हुए नैनो यूरिया और नैनो डीएपी किसानों के लिए उपयोगी विकल्प हैं। इनका उपयोग लागत कम करने के साथ-साथ फसलों और भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने में भी सहायक है। कार्यक्रम में पत्थलगांव विधायक एवं सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय, जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल श्री रामप्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार बेसरा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, जनपद पंचायत कुनकुरी अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साय, नगर पालिका जशपुर के उपाध्यक्ष श्री यश प्रताप सिंह जूदेव, वरिष्ठ नागरिक श्री आलोक ठाकुर, श्री भरत सिंह, श्री सुनील गुप्ता, श्री कृष्ण कुमार राय, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक श्री लाल उमेद सिंह, वनमंडलाधिकारी श्री शशि कुमार, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार, उप संचालक कृषि श्री एमआर भगत सहित बड़ी संख्या में कृषक, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

*किसानों को किया गया सम्मानित* -

कार्यक्रम में आयोजित किसान प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। ग्राम खोंगा (मनोरा) के किसान श्री महेश सिंह को जैविक खेती के लिए, ग्राम लाखाझार के किसान श्री सुखराम को 33 किलोग्राम वजन का कटहल उत्पादन करने के लिए तथा ठेठेटांगर के किसान श्री विजय भूषण को ढाई किलोग्राम वजन का आम उत्पादन करने के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत कृषक श्री गुप्तेश्वर को भूमि पट्टा भी वितरित किया।

*ड्रोन शो और जीवंत कृषि प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र* -

कार्यक्रम में ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा छिड़काव का प्रदर्शन किया गया। किसानों ने आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। साथ ही जैविक खेती, आधुनिक कृषि यंत्र, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कृषि नवाचारों से संबंधित जीवंत प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका मुख्यमंत्री श्री साय ने अवलोकन कर विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की।

*औषधीय एवं सुगंधित फसलों को मिलेगा बाजार* -

जिले में उत्पादित औषधीय एवं सुगंधित फसलों के बेहतर विपणन के लिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जिला प्रशासन एवं सेमिना एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के बीच अनुबंध किया गया। इस पहल से जिले के किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध होगा तथा उनकी आय में वृद्धि होगी।

*किसानों की खुशहाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता* -

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की व्यवस्था लागू की गई है, जो देश में एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के तुरंत बाद दो वर्ष का लंबित बोनस किसानों को 25 दिसंबर 2023 को प्रदान किया गया। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

*बगिया दाबयुक्त सिंचाई योजना से मिलेगा बड़ा लाभ* -

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के तहत पूरे देश में चयनित 100 परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ की एकमात्र बगिया दाबयुक्त सिंचाई योजना शामिल है। लगभग 119 करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना से 14 गांवों के करीब 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा और भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के लिए देश के 100 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के केवल तीन जिले—दंतेवाड़ा, कोरबा और जशपुर शामिल हैं। इससे जिले में कृषि क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

*सुशासन और डिजिटल सेवाओं से आसान हुआ जनजीवन* -

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में सुशासन को मजबूत बनाने के लिए गुड गवर्नेंस एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। अब अधिकांश शासकीय कार्य ऑनलाइन ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर 400 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से नागरिक घर बैठे आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 6 हजार ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहां बैंकिंग एवं डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे ग्रामीणों को बैंकिंग कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की जानकारी देते हुए कहा कि नागरिक किसी भी समस्या या शिकायत को सीधे दर्ज करा सकते हैं। यह सेवा 24 घंटे संचालित रहेगी तथा शिकायतों के समयबद्ध निराकरण की व्यवस्था की गई है। 8 हजार से अधिक अधिकारी इस प्रणाली से जुड़े हैं और प्रत्येक शिकायत की निगरानी की जाएगी।