रनपुर के सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था बदहाल, पांच शिक्षकों की जगह सिर्फ दो के भरोसे 62 बच्चों की पढ़ाई; जर्जर भवन में जान जोखिम में डालकर भविष्य संवारने को मजबूर नौनिहाल

नारायणपुर। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का ऐसा ही मामला बगीचा विकासखंड के ग्राम रनपुर स्थित शासकीय विद्यालय से सामने आया है, जहां शिक्षकों की भारी कमी और जर्जर स्कूल भवन ने विद्यार्थियों की पढ़ाई को मुश्किल बना दिया है। जिस विद्यालय में कभी प्रधान पाठक सहित पांच शिक्षक पदस्थ थे, वहां आज महज दो नियमित शिक्षकों के भरोसे कक्षा पहली से आठवीं तक के लगभग 62 विद्यार्थियों की पढ़ाई संचालित हो रही है। ऐसे में बच्चों को किस तरह की शैक्षणिक सुविधाएं मिल रही होंगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।
पांच शिक्षकों की जगह दो के भरोसे तीन कक्षाओं की पढ़ाई
ग्राम रनपुर के इस विद्यालय में कुछ महीने पहले तक एक प्रधान पाठक और चार शिक्षक पदस्थ थे, लेकिन वर्तमान में शिक्षकों की संख्या घटकर केवल दो रह गई है। इन दो शिक्षकों को ही बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ विद्यालय के अन्य शैक्षणिक एवं विभागीय कार्यों की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता नहीं होने के कारण एक ही शिक्षक को अलग-अलग विषयों की कक्षाएं संभालनी पड़ रही हैं। इससे विद्यार्थियों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। सबसे गंभीर बात यह है कि यहां मौजूद दो शिक्षकों में से एक शिक्षक महिला और एक दिव्यांग हैं। इसके बावजूद विद्यालय की पूरी शैक्षणिक व्यवस्था इन्हीं दो शिक्षकों के कंधों पर टिकी हुई है।
कागजों में पूरी पदस्थापना, धरातल पर शिक्षकों का टोटा
विद्यालय में शिक्षकों की कमी के पीछे विभागीय व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार, यहां पदस्थ प्रधान पाठक को लगभग एक माह पहले अनुपस्थिति के कारण निलंबित किया जा चुका है। वहीं एक अन्य शिक्षक बिना अवकाश स्वीकृत कराए कई दिनों से अनुपस्थित बताया जा रहा है। इसके अलावा यहां पदस्थ एक शिक्षक को दुलदुला और कांसाबेल विकासखंड का मंडल संयोजक बना दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि शिक्षक की मूल पदस्थापना बगीचा विकासखंड के रनपुर में है, लेकिन उसे दूसरे विकासखंडों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है।
सबसे चौंकाने वाली स्थिति विभागीय रिकॉर्ड और धरातल की वास्तविकता के बीच अंतर को लेकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के पंजी और ऑनलाइन रिकॉर्ड में विद्यालय में शिक्षकों की पदस्थापना पूरी दिखाई दे रही है, जबकि वास्तविकता में बच्चों को पढ़ाने के लिए महज दो शिक्षक ही उपलब्ध हैं। सवाल यह है कि जब विद्यालय पहले से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है, तब यहां पदस्थ शिक्षक को दूसरे विकासखंडों की जिम्मेदारी देने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? कागजों में पूरी व्यवस्था दुरुस्त और जमीन पर शिक्षकों का टोटा, आखिर इस विरोधाभास की जिम्मेदारी किसकी है?

तीन कमरों में बड़ी-बड़ी दरारें, बरसात में छत से टपकता है पानी
शिक्षकों की कमी के साथ-साथ विद्यालय भवन की हालत भी बेहद चिंताजनक है। वर्ष 1998 में निर्मित इस भवन में वर्तमान में तीन कमरे हैं, लेकिन उनकी दीवारों और छतों पर जगह-जगह बड़ी-बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। छत और दीवारों का प्लास्टर लगातार गिरता रहता है। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकने के कारण कक्षाओं में बैठकर पढ़ाई करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे जर्जर कमरों में बैठकर लगभग 62 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। भवन की खराब स्थिति के चलते विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी अभिभावकों के मन में चिंता बनी रहती है।

क्लासरूम में लटक रहे बिजली के तार, हादसे की आशंका
विद्यालय की बदहाल व्यवस्था केवल शिक्षकों की कमी और जर्जर भवन तक सीमित नहीं है, बल्कि कक्षाओं के भीतर भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। शाला के क्लासरूम में बिजली के तार खुले तौर पर लटक रहे हैं, जिससे कभी भी अप्रिय हादसा होने की आशंका बनी रहती है।
नए भवन की मांग वर्षों से, लेकिन विभाग की ओर से ठोस पहल नहीं
बताया जाता है कि विद्यालय भवन की मरम्मत और नए भवन निर्माण के लिए कई बार शिक्षा विभाग को मांग भेजी जा चुकी है। संकुल समन्वयक, विद्यालय के शिक्षकों और पूर्व प्रधानाध्यापक की ओर से भी इस संबंध में विभाग का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो पाई है। वर्ष 1998 में बने भवन की हालत लगातार खराब होती जा रही है। कई बार मरम्मत होने के बाद भी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। अब भवन की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि केवल मरम्मत से समस्या का स्थायी समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। नतीजतन, विद्यार्थियों को असुविधाओं के बीच पढ़ाई करनी पड़ रही है।
शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, आखिर बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी किसकी?
एक ओर शासन सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा, बच्चों के सर्वांगीण विकास और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार योजनाएं संचालित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर रनपुर के इस विद्यालय की स्थिति इन दावों की जमीनी हकीकत सामने ला रही है। आखिर 62 बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जब विभागीय रिकॉर्ड में शिक्षक पूरे हैं तो स्कूल में पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक क्यों नहीं हैं? वर्षों से नए भवन की मांग के बावजूद बच्चों को जर्जर कमरों में बैठकर पढ़ने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है?
ग्रामीणों और अभिभावकों की अपेक्षा है कि शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी केवल कागजी आंकड़ों और ऑनलाइन रिकॉर्ड तक सीमित न रहें, बल्कि विद्यालय का वास्तविक निरीक्षण कर शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। अनुपस्थित शिक्षकों की स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक पदस्थापना की जाए तथा जर्जर भवन के स्थान पर नए विद्यालय भवन के निर्माण की दिशा में तत्काल पहल हो। क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले इन बच्चों का भविष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है।जितना किसी निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का।
"रनपुर माध्यमिक शाला का भवन बहुत जर्जर हो चुका है नए शाला भवन की मांग पत्र पूर्व में ही भेजा जा चुका है। शिक्षक की कमी की भी जानकारी दे दी गई है"
डमरूधर यादव = संकुल समन्वय - रनपुर
"रनपुर माध्यमिक शाला में शिक्षक की कमी की जानकारी उच्च अधिकारी को अवगत कराया गया है,उनका निर्देश मिलते ही शिक्षक की व्यवस्था वँहा करा दी जाएगी।"
सुदर्शन पटेल -विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी -बगीचा
