जशपुर/रायपुर। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अपने मानदेय के लिए लगातार इंतजार करना पड़ रहा है। शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाने वाली इन महिलाओं को जब अपने ही मेहनताने के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो उनकी परेशानी सहज ही समझी जा सकती है। दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पर भी समय पर मानदेय नहीं मिलने से कई कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ पंजीयन क्रमांक 409 ने अब विभाग के सामने अपनी मांग मजबूती से रखी है।

संघ की प्रांताध्यक्ष श्रीमती कविता यादव ने 12 नवंबर 2026 को महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव एवं संचालक के नाम मांग पत्र जारी कर प्रदेशभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का लंबित मानदेय तत्काल जारी करने की मांग की है। साथ ही भविष्य में प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग उठाई है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, कुपोषण उन्मूलन, गर्भवती एवं धात्री माताओं की देखभाल सहित शासन की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने से लेकर बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की देखरेख तक उनकी जिम्मेदारियां काफी व्यापक हैं। इसके बावजूद मानदेय भुगतान में अनियमितता उनके लिए परेशानी का कारण बनी हुई है।

संघ का कहना है कि सीमित मानदेय में कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अपने परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई, राशन, बिजली बिल और अन्य घरेलू जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। ऐसे में जब निर्धारित समय पर मानदेय नहीं मिलता, तो पूरे परिवार का बजट प्रभावित होता है। दीपावली के अवसर पर भी भुगतान में देरी होने से अनेक परिवार त्योहार की आवश्यक तैयारियां समय पर नहीं कर सके। संघ ने सवाल उठाया है कि जब कार्यकर्ताओं से हर महीने नियमित रूप से काम लिया जाता है, तो उनके मानदेय का भुगतान भी निश्चित समय पर क्यों नहीं किया जा सकता?

संघ द्वारा इस मुद्दे को विभाग के समक्ष उठाए जाने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव शहला निगार ने मामले का जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया है। वहीं विभाग के उप संचालक अजय शर्मा ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को समय पर मानदेय उपलब्ध कराना विभाग की पहली प्राथमिकता है। जिन स्थानों पर अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, वहां जल्द से जल्द मानदेय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों के इस आश्वासन के बाद कार्यकर्ताओं में लंबित भुगतान को लेकर उम्मीद जगी है।

प्रांताध्यक्ष कविता यादव ने विभाग के समक्ष पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का लंबित मानदेय तत्काल जारी करना, प्रत्येक माह की 5 तारीख तक राशि संबंधित बैंक खातों में जमा कराना, भुगतान के लिए निश्चित मासिक समय-सारणी निर्धारित करना तथा जिला एवं परियोजना स्तर पर नियमित निगरानी सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा बजट आवंटन अथवा प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण भुगतान प्रभावित नहीं हो, इसके लिए अग्रिम वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था बनाने और अनावश्यक विलंब होने पर जिम्मेदारी तय करने की मांग भी की गई है।

संघ का स्पष्ट कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं किसी अतिरिक्त सुविधा की मांग नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने काम के बदले मिलने वाले मानदेय का समय पर भुगतान चाहती हैं। उनका कहना है कि शासन की योजनाओं को पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ जमीन पर उतारने वाली महिलाओं को अपने ही मेहनताने के लिए बार-बार इंतजार करना पड़े, यह उचित नहीं है।

प्रांताध्यक्ष कविता यादव ने उम्मीद जताई है कि विभाग उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए लंबित मानदेय भुगतान के लिए शीघ्र ठोस कदम उठाएगा और हर महीने की 5 तारीख तक भुगतान सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक आदेश जारी करेगा। अब प्रदेश की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की निगाहें विभागीय आश्वासन पर टिकी हैं। देखना होगा कि यह भरोसा कब ठोस कार्रवाई में बदलता है और कब उन्हें अपने मेहनताने के लिए होने वाले इंतजार से स्थायी राहत मिलती