जशपुर। जिले में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पत्थलगांव और दुलदुला विकासखंड के कुल 21 पटवारियों पर कार्रवाई करते हुए हड़ताल अवधि को ब्रेक-इन-सर्विस घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही इस अवधि के लिए ‘नो वर्क-नो पेमेंट’ के सिद्धांत के तहत वेतन भी देय नहीं होगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़ताल पर डटे पटवारियों में हड़कंप मच गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पटवारी संघ के आह्वान पर जिले के विभिन्न विकासखंडों में पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। पत्थलगांव विकासखंड में हड़ताल पर रहने वाले पटवारियों के खिलाफ एसडीएम कार्यालय की ओर से कार्रवाई की गई है। वहीं दुलदुला विकासखंड के सात पटवारियों की हड़ताल अवधि को भी ब्रेक-इन-सर्विस घोषित करते हुए कार्य नहीं तो वेतन नहीं के आधार पर आदेश जारी किया गया है।

जनहित के कई महत्वपूर्ण काम हुए प्रभावित

प्रशासन के अनुसार पटवारियों के लगातार हड़ताल पर रहने से आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे थे। इनमें धान फसल का डिजिटल क्रॉप सर्वे, फसल गिरदावरी, धान खरीदी से संबंधित कार्य, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के नुकसान का आकलन एवं सर्वेक्षण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कार्य तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से संबंधित प्रकरण शामिल हैं। पटवारियों की अनुपस्थिति के कारण राजस्व विभाग के नियमित कामकाज के साथ-साथ किसानों और आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

नोटिस के बाद भी ड्यूटी पर नहीं लौटे पटवारी

पत्थलगांव एसडीएम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, हड़ताल में शामिल पटवारियों को 2 नवंबर 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद संबंधित पटवारी न तो अपने कर्तव्य पर उपस्थित हुए और न ही नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया। इसी तरह दुलदुला विकासखंड के सात पटवारियों को भी 31 अक्टूबर 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन नोटिस के बाद भी उनके द्वारा कार्य पर उपस्थिति नहीं दी गई और न ही संतोषजनक जवाब प्रस्तुत किया गया।

शासन के नियमों का दिया गया हवाला

प्रशासन ने कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का हवाला दिया है। नियमों के अनुसार शासकीय सेवकों के लिए बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाना अथवा हड़ताल में शामिल होना प्रतिबंधित है। शासन के 10 अप्रैल 2006 के पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बिना पूर्व स्वीकृति सामूहिक अवकाश या हड़ताल में शामिल होने की स्थिति में संबंधित अवधि का वेतन देय नहीं होगा और अनुपस्थिति की अवधि को ब्रेक-इन-सर्विस माना जाएगा।

इसके अलावा 28 अगस्त 2015 को जारी शासन के निर्देशों में भी शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़ताल, धरना एवं सामूहिक अवकाश के दौरान कार्यालय से अनुपस्थिति को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक की अवधि पर कार्रवाई

इन्हीं शासकीय प्रावधानों के तहत दुलदुला विकासखंड के सात पटवारियों की 13 अक्टूबर 2026 से 11 नवंबर 2026 तक की अनुपस्थिति अवधि को कार्य नहीं तो वेतन नहीं के आधार पर स्वीकृत करते हुए ब्रेक-इन-सर्विस घोषित किया गया है। वहीं पत्थलगांव विकासखंड के हड़ताली पटवारियों की अनुपस्थिति अवधि को भी नो वर्क-नो पेमेंट के तहत सर्विस ब्रेक करने की कार्रवाई की गई है।

जिले में पटवारियों की हड़ताल के बीच प्रशासन की इस सख्ती को शासकीय कार्यों और जनहित से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। खासकर धान खरीदी का सीजन शुरू होने के बीच राजस्व संबंधी कार्यों को सुचारू रखने के लिए प्रशासन की यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।