राजस्व प्रकरणों को लंबित रखने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं, कलेक्टर रोहित व्यास ने दिए सख्त निर्देश, सीमांकन, बंटवारा और नामांतरण के मामलों का समय-सीमा में करना होगा निराकरण
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राजस्व प्रकरणों को लंबित रखने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं, कलेक्टर रोहित व्यास ने दिए सख्त निर्देश, सीमांकन, बंटवारा और नामांतरण के मामलों का समय-सीमा में करना होगा निराकरण

जशपुर 11 नवम्बर 2026/ कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक लेकर सीएम हेल्पलाइन, राजस्व के लंबित प्रकरणों तथा आगामी 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। 

बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। 

वहीं विकासखंडों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े।

कलेक्टर श्री व्यास ने राजस्व अधिकारियों को सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सहित राजस्व से संबंधित लंबित प्रकरणों का गंभीरता से निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी नियमित रूप से न्यायालय में बैठें और लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग सीधे आम नागरिकों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विभाग है। इसलिए अधिकारी इसकी जिम्मेदारी और गंभीरता को समझते हुए आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान करें। 

उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का भी निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

धान खरीदी की तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश

कलेक्टर ने कहा कि आगामी 15 नवंबर से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने जा रही है। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर सुनिश्चित की जाएं, ताकि किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने विशेष रूप से झारखंड एवं ओडिशा की सीमाओं से अवैध धान की आवक और बिचौलियों द्वारा धान खपाने की आशंका को देखते हुए सभी चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। एसडीएम एवं तहसीलदारों को चेक पोस्ट का आकस्मिक निरीक्षण करने तथा व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा।

कलेक्टर ने चेक पोस्ट पर दिन एवं रात दो पालियों में अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। साथ ही अवैध रूप से धान का परिवहन एवं बिक्री करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

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